जिल्ह्यात तब्बल ४२५ कोटींची ऊसबिले थकली

 जिल्ह्यात तब्बल ४२५ कोटींची ऊसबिले थकली

शेतकऱ्यांना बिलाची प्रतीक्षा

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- साखर हंगाम संपून साडेतीन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरीही सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडे त्यांनी हंगामाच्या प्रारंभी जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे किंवा दिलेल्या पहिल्या हप्त्यानुसार एप्रिलअखेर शेतकऱ्यांची तब्बल ४२५ कोटी रुपयांची ऊसबिले अजूनही अडकली आहेत.

खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने शेतकरी थकीत ऊसबिलाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

जिल्ह्यात यंदा ३३ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला. त्यामध्ये एक कोटी चार लाख चार हजार ७६ मेट्रिक टन उसाचे गाळप होऊन ८८ लाख २८ हजार ७७६ क्विंटल साखर तयार झाली. गाळप झालेल्या उसाचे दोन हजार ४९७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. ऊस मिळविण्यासाठी अनेक कारखान्यांनी हंगाम सुरू होताना २७०० ते ३५०० रुपयांपर्यंत ऊसदर जाहीर केला होता. तथापि, बहुतांश कारखान्यांची प्रतिटन एफआरपी त्यांनी दिलेल्या पहिल्या हप्त्यानुसार किंवा जाहीर केलेल्या दरापेक्षा कमी असल्याचे साखर आयुक्तालयाकडील अहवालावरून दिसते.

जाहीर केल्याप्रमाणे ऊसदर देण्यास टाळाटाळ

एफआरपी अहवालानुसार जिल्ह्यातील १४ कारखान्यांनी शंभर टक्के ऊसबिले दिल्याचे दिसते. अहवालानुसार १९ कारखान्यांकडे २१५ कोटी रुपये एफआरपी थकीत असल्याचे आकडेवारी सांगते. मात्र, प्रत्यक्षात २७ कारखान्यांकडे त्यांनी जाहीर केलेल्या ऊसदराप्रमाणे ४२५ कोटी रुपयांची ऊसबिले अद्यापही थकीत आहेत. केवळ सहा कारखान्यांनीच त्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे ऊसबिले दिली असल्याचे आढळून येते.

हंगामाच्या सुरवातीला कारखान्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना ऊसबिले दिली. परंतु, हंगामाच्या शेवटी गाळप झालेल्या उसाची बिले संपूर्ण न देता रेवड्या-केवड्या करून दिली गेली आहेत. त्यामुळे राहिलेल्या ऊसबिलासाठी कारखान्यांचे उंबरठे झिजवून शेतकरी वैतागले आहेत. आरआरसी कारवाई टाळण्यासाठी साखर कारखाने एफआरपी अहवालात कागदोपत्री आकडेवारीचा मेळ घालताना दिसत आहेत. परंतु, जाहीर केल्याप्रमाणे ऊसदर देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र आहे.

आरआरसी कारवाईचा फार्स

राज्यात यावर्षी २० कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई झाली. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील १२ साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. मातोश्री, गोकूळ शुगर्स, लोकमंगल (बीबीदारफळ व भंडारकवठे), जयहिंद, संत दामाजी, सिद्धनाथ, इंद्रेश्वर, धाराशिव (सांगोला) या कारखान्यांवर मार्चमध्ये तर सहकार शिरोमणी, सिद्धेश्वर, आवताडे शुगर्स या कारखान्यांवर एप्रिलमध्ये आरआरसी झाली आहे. पण ही कारवाई निव्वळ फार्स ठरल्याचे दिसते.