नागपूर, सांगली येथील एजन्सीद्वारा सोलापूर शहराचा पाणीपुरवठा सुधारणार : डॉ. ओम्बासे

 नागपूर, सांगली येथील एजन्सीद्वारा सोलापूर शहराचा पाणीपुरवठा सुधारणार : डॉ. ओम्बासे

सोलापूर (कटुसत्य वृत्त):-

नागपूर आणि सांगली येथील दोन एजन्सी महापालिका प्रशासनाकडे आले असून त्यांच्यामार्फत

शहराचा पाणीपुरवठा सुधारण्याचा जोरदार= प्रयत्न महापालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे.

तज्ज्ञ सल्लागारांकडून शहराचा पाणीपुरवठा सुधारण्यास मदत आणि त्यांच्या पध्दतीनुसार यश आल्यास शहरातील प्रत्येक भागाचा पाणीपुरवठा सुधारण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांनी दिली.

नागपूर येथील डी. आर. ए. कन्सल्टंट आणि सांगली येथील अमोद मराठे यांच्या दोन एजंटच्या

शहर पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. त्यांच्या प्रस्तावानुसार महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियंता कार्यालयातील पाणीपुरवठा विभागाने यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव तयार करून महापालिका प्रशासनाकडे पाठविले आहे. वर्कऑर्डर दिल्यानंतर पुढील पंधरा दिवसात शहरातील एका भागाचे वितरण व्यवस्थेचे काम त्यांच्याकडे सोपविण्यात येणार आहे.

शहराला उपसा होणारा पाणीपुरवठा, तेथून मुख्य जलवाहिनीतून जल शुद्धीकरणासाठी येणारे पाणी, शहरातील पाण्याच्या टाक्या आणि तेथून होणारी अंतर्गत वितरण व्यवस्था या सर्वांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांना शहराचा काही भाग पथदर्शी प्रकल्प आणि प्रायोगिक तत्त्वावर तेथील पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी देण्यात येणार आहे. सध्या शहराला गावठाण भागात चार दिवसात तर हद्दवाढ भागात पाच दिवसात पाणीपुरवठा केला जात आहे.

यासंदर्भातील संपूर्ण अभ्यास करून त्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांना

अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष फिल्डवर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या तज्ज्ञ एजन्सींकडून शहराचा पाणीपुरवठा सुधारण्यास तो फार्म्युला यशस्वी ठरल्यास महापालिका प्रशासन त्याच पध्दतीने शहरातील इतर भागांमध्येही तो फार्म्युला वापरून संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा सुधारण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

चौकट 1

प्राणी संग्रहालय सुधारण्यासाठी धडपड

विजापूर रस्त्यावरील महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय सुधारून इयू अॅथॉरिटीकडून पुन्हा

मान्यता मिळविण्यासाठी महापालिकेची धडपड सुरु आहे. प्राणी संग्रहालयात विविध सुधारणा

करण्यासाठी १५ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. हा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र तेथून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळण्याची शक्यता नसल्याने सीएसआर फंडातून मिळण्यासाठी एनटीपीसी, रिलायन्स, बँका व इतर कंपन्यांकडे प्रयत्न सुरु आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.