लोकसभेत खासदार निंबाळकर यांची केंद्र सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका

लोकसभेत खासदार निंबाळकर यांची 

केंद्र सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका

 

            नवी दिल्ली (वृत्त सेवा):- लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खा.ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांनी विविध विषयांवर सरकारच्या धोरणांवर कठोर शब्दांत टीका केली. त्यांनी विशेषतः शेती, विमा, रेल्वे आणि आरोग्य क्षेत्रातील समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.निंबाळकर यांनी संसदेत बोलताना नाफेड अंतर्गत धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील 44,013 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असली तरी केवळ 15,798 शेतकऱ्यांकडूनच सोयाबीन खरेदी करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. उर्वरित 28,000 शेतकरी अजूनही वंचित असून शेतकऱ्यांचे शेवटचे पोते विक्री होईपर्यंत खरेदीस मुदतवाढ देण्याची मागणी त्यांनी केली.

            महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाने सोयाबीनसाठी 7,000 रुपये प्रति क्विंटल दर सुचवला असतानाही केंद्राने केवळ 4,892 रुपये प्रति क्विंटल दर जाहीर केला आहे, हे स्पष्ट करत निंबाळकर यांनी सरकारला आक्रमक शब्दांत जाब विचारला. "2016 मध्ये सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण प्रत्यक्षात उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी उत्पादन खर्चच दुपटीने वाढला आहे," अशी टीका त्यांनी केली.

            प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत केंद्र, राज्य आणि शेतकरी मिळून 42,000 कोटी रुपये विमा प्रीमियम भरले असतानाही केवळ 36,000 कोटी रुपयेच शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून मिळाले आहेत. 5,000 कोटी रुपयांचा नफा खाजगी विमा कंपन्यांनी कमावला, याकडे लक्ष वेधत, ही रक्कम कंपन्यांना न देता थेट शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. 

 

            निंबाळकर यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात कोणतीही तरतूद या अर्थसंकल्पात नसल्याचे सांगितले. पुरग्रस्त भागांतील पाणी दुष्काळी भागात वळवण्याची योजना सरकारने का पुढे नेली नाही, असा सवाल करत, हा प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित करण्याची मागणी केली.

             धाराशिव-तुळजापूर-सोलापूर रेल्वे प्रकल्पासाठी सुरुवातीला 904 कोटी रुपये मंजूर केले होते, मात्र आता हा प्रकल्प 1,026 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. या वर्षी 3,000 कोटींची गरज असतानाही केवळ 225 कोटींचीच तरतूद केल्याचे निंबाळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. आरोग्य क्षेत्रातील त्रुटींवर भाष्य करताना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील आर्थिक मर्यादेमुळे रुग्णांना आवश्यक उपचार मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले. सर्व प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार मिळावे यासाठी स्वतंत्र योजना तयार करावी, अशी शिफारस त्यांनी सभागृहात केली.