सन 1993 ते 2009 पर्यंतचे अहवाल बेकायदेशीर घोषित करण्याची कार्यवाही चालू

 सन 1993 ते 2009 पर्यंतचे अहवाल बेकायदेशीर 

घोषित करण्याची कार्यवाही चालू

सोलापूर(कटूसत्य वृत्त):- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे सर्रासपणे उल्लंघन करून सन 1993 ते 2009,या कालावधीतील राज्य मागासवर्ग आयोगाने, शिफारशीसह शासनाकडे सादर केलेले सर्व अहवाल घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करून संबंधित आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीरपणे विविध जातींना दिलेले ओबीसीचे आरक्षण तातडीने रद्द करण्याची तक्रार छावाचे योगेश पवार यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली होती. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने त्याची दखल घेवून सदरचे पुरव्यासहचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे कार्यवाहीसाठी वर्ग केले आहे. 

ओबीसी आयोगाने प्रामाणिकपणे कार्यवाही केल्यास सन 1993 ते सन 2009 पर्यंतचे सर्व आयोग व त्यांनी शिफारशी सह दिलेले अहवाल बेकायदेशीर घोषित होतील. त्यामुळे ओबीसी आयोग यावर काय कार्यवाही करतेय त्यावर मराठ्यांनी करडी नजर ठेवणे आवश्यक आहे.