न्या.बदर न्यायिक समिती मातंग समाजाला न्याय देईल - सुरेश पाटोळे( राज्य समन्वयक, सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य )

न्या.बदर न्यायिक समिती मातंग समाजाला न्याय देईल - सुरेश पाटोळे

( राज्य समन्वयक, सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य )

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- 'स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ७५ वर्षे उलटून गेली,तरी मातंग समाज हा मुख्य प्रवाहात आला नाही. अनुसूचित जाती मधील आरक्षणाच्या लाभापासून मोठ्या प्रमाणात समाजाला वंचित रहावे लागले. यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली सामाजिक न्यायाची संकल्पना अनुसूचित जातीमध्येच पाहायला मिळत नव्हती. यासाठी इतर राज्यातील महादलित जातींप्रमाणे मातंग समाजातील राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासक यांनी वेळोवेळी शासनाकडे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वर्गीकरणासाठी पाठपुरावा केला.सकल मातंग समाज संघटनेच्या वतीने 'जवाब दो आंदोलन' व 'दवंडी यात्रा 'यासारख्या आंदोलनातून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले होते . दि. १५ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षण वर्गीकरण करण्यासाठी पटना उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती मातंग समाजाला पूर्ण न्याय देईल असा मला विश्वास वाटतो. समिती गठीत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे विशेष आभार!' या शब्दात सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य समन्वयक सुरेश पाटोळे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

अधिक माहिती देताना सुरेश पाटोळे म्हणाले की,' सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाच्या अंतर्गत राज्य सरकारला उपवर्गीकरण करता येऊ शकतं, असं न्यायालयाने या निर्णयात म्हटलं आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती पैकी सर्व जाती जमातींना नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षण समन्यायीपणे मिळावे हा सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा मिथितार्थ आहे. गेल्या ७५वर्षात महाराष्ट्रात मातंग या महादलित समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही .सामाजिक न्यायाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी येत्या काळात महाराष्ट्र राज्यात होण्यासाठी अनुसूचित जातीचे आरक्षण वर्गीकरणा संदर्भात न्यायिक आयोग नेमल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील मातंग समाजाकडून आनंद व्यक्त केला जात आहे.

या शासन निर्णयामध्ये सुस्पष्टपणे अनु.जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे आणि त्याचे प्रारूप तयार करणे असा उद्देश प्रस्तावनेतच स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे या समितीला ईम्परीकल डाटा प्राप्त करून जातींची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आरक्षणाचा मिळालेला लाभ या आधारे अनु.जातीच्या आरक्षणात अ ब क ड किंवा अ ब क किंवा समितीच्या मता प्रमाणे निश्चित प्रारूप तयार करून अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. या समितीच्या माध्यमातून सरकार आरक्षण वर्गीकरणाचे निश्चित प्रारूप तयार करीत आहे ही बाब आमच्यासाठी सुखावणारी आहे .भविष्यात या न्यायिक समितीच्या शिफारसीची अंमलबजावणी करून वर्गीकरणाची प्रक्रिया त्वरित राबवण्यासाठी सकल मातंग समाज संघटनेला पुन्हा एकदा संघर्ष करावा लागणार आहे.'

आचार संहिते मुळे या समितीचा अहवाल जास्तीत जास्त ६ महिन्यात उपलब्ध होईल. सरकार बदलले तरी ते न्यायिक समिती रद्द करू शकणार नाही.शासन निर्णय हा परिपूर्ण आहे.अनु.जाती उपवर्गीकरणाचा विषय धसास लागून मातंग समाज मुख्य प्रवाहात येईल याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. आरक्षण वर्गीकरण लढ्यातील सहभागी सर्व संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांचे शतशः आभार.'