खासगी, विनाअनुदानित शाळांमधील आरटीई प्रवेशाबाबतचा अध्यादेश रद्द

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):-खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हा राज्य सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा अर्थात आरटीई. मुंबई महानगरपालिकेच्या पालिका शिक्षण विभागांतर्गत आरटीई मान्यतेविना सुरु असलेल्या 218 खाजगी विनाअनुदानित शाळांपैकी एकूण 192शाळांना आरटीईची मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे या उद्देशाला हरताळ फासला गेला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.

खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळण्याबाबत 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला दिलेले आव्हान हायकोर्टानं स्वीकारले होते. त्यामुळे याबाबतच्या निर्णयाकडे राज्यातील शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. मे महिन्यातच हायकोर्टानं या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. मात्र, या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले होते.

आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा व विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य करत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.

राज्य सरकारनं नेमके काय बदल केले होते?

आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. राज्य सरकारनं 9 फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता. ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता. शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात दिनांक 15.04.2024 चे यासंर्भातील पत्र जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती, आता राज्य सरकारला दणका देत आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टानं रद्द केला आहे.