काळजी करू नका, ओबीसींवर अन्याय होणार नाही; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):-  राज्याती ओबीसींच्या आरक्षणा वरून सध्या महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचे काम भाजपकडून करण्यात येत आहे.दरम्यान या डाटात त्रुटी असल्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी त्या त्रुटी दुरूस्त केल्या जातील, असे म्हटलं होतं. त्यानंतर पुन्हा नव्या वादाला तोंड फुटलं होतं. त्यानंतर आज 'ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदे'  च्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी जयंतकुमार बांठीया आयोगामार्फत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या (ओबीसी) इम्पीरिकल डाटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर केल्या जातील. इतर मागासवर्गीयांवर अन्याय होणार नाही. तुम्ही बिल्कूल काळजी करू नका, असे आश्वासन मुख्यमंत्री ठाकरे  यांनी 'ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदे'च्या शिष्टमंडळाला दिले. तर यावेळी परिषदेने मुख्यमंत्र्यांसोबतच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन दिले.

आडनावाच्या आधारे इतर मागास प्रवर्गाचा (ओबीसी) इम्पीरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम जयंतकुमार बांठीया आयोगामार्फत सुरू आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये संताप उसळला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदेच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. परिषदेचे कार्याध्यक्ष कल्याण दळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळामध्ये राज्य समन्वयक अरूण खरमाटे, कार्यकारिणी सदस्य संजय विभूते, दत्तात्रय चेचर, प्रकाश राठोड आदी मान्यवरांचा समावेश होता. 'बारा बलुतेदार महामंडळा'ची स्थापना करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये अशा आग्रही मागण्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या.

इम्पीरिकल डाटा आडनावाच्या आधारे गोळा केला जात आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाचे प्रमाण कमी होईल. परिणामी शिक्षणात ओबीसीच्या लाभार्थ्यांची पात्र संख्या घटेल. राजकीय आरक्षणात घट होईल, अशी नाराजीवजा चिंता शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली. ओबीसींवर होऊ घातलेला हा अन्याय रोखा, अशी विनंतीही शिष्टमंडळाने यावेळी केली.

त्यावर जयंतकुमार बांठीया आयोगाच्या डाटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर केल्या जातील. योग्य प्रकारे इम्पिरिकल डाटा गोळा करूनच तो अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

इम्पीरिकल डाटा गोळा करून तो भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतरही 27 टक्के आरक्षणाचे प्रमाण टिकणार नसल्याची भिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने संसदेत विधेयक आणून घटनादुरूस्ती करावी. एकूण आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा वाढवावी, आणि ओबीसींचे 27 आरक्षण टिकवावे अशा मागणीसाठी परिषदेच्या वतीने राज्यभरातून 5 लाख सह्यांचे निवेदन पंतप्रधानांना देण्यात येणार आहे. या मागणीची दखल घेतली नाही, तर केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात राज्यभरात तीव्र निदर्शने केली जातील, असे परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.