नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाचे धनगर विवेक जागृतीकडून जोरदार समर्थन
(विक्रम ढोणे- संयोजक, धनगर विवेक जागृती अभियान)
पुणे : (प्रविण शेंडगे) : राज्य शासनाने मागासवर्गियांच्या हितासाठी योग्यवेळी निर्णय घ्यावेत, यासाठी धनगर विवेक जागृती अभियान सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा निधी, पुर्णवेळ सचिव, पुरेसे मनुष्यबळ, पुरेशी जागा मिळण्यासाठी अभियानाने सातत्याने पाठपुरावा केला, तसेच आंदोलनेही केली. त्याचा परिणाम म्हणून काही प्रश्न मार्गी लागले आहेत. त्याबरोबरच आयोगावरील अपात्र सदस्यांचा मुद्दाही मांडला होता. त्यासंदर्भाने आतापर्यंत एका सदस्याला राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण (obc) टिकविण्यासाठी इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्याचा मुद्दा पुढे आला. मात्र राज्य शासनाला बोगस डेटा देऊन सदस्य झालेले लोक मागासवर्गीयांचा करेक्ट डेटा कसा गोळा करणार, हा प्रश्न आम्ही शासनाकडे उपस्थित केला. या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करावी, तसेच यासंबंधीची माहीती जनतेला दर आठवड्याला देण्याची मागणी केली. राज्य शासन सुरूवातीच्या टप्प्यात या मुद्याकडे लक्ष द्यायला तयार नव्हते, मात्र सुप्रिम कोर्टात अनेकदा चपराक मिळाल्यानंतर राज्य शासनाला आपली चूक उमगली, मात्र ती त्यांना जाहीरपणे मान्य करता येत नाही. त्यामुळे इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य शासनाने उशीराने कां होईना समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. हा आयोग डेटा संकलित करण्याची कार्यवाही करत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून गेल्या ५० वर्षांतील लोकप्रतिनिधींचा डेटा गोळा केला जात आहे. तसेच राजकीय पक्ष, संघटनांशी संवाद साधला जात आहे. या अनुषंगाने दि. ५ मे २०२२ रोजी धनगर विवेक जागृती अभियानाच्या वतीने वडाळा- मुंबई येथील समर्पित आयोगाच्या कार्यालयाला जाऊन निवेदन दिले आणि ओबीसी आरक्षणाचे जोरदार समर्थन केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असल्याने सर्वांची पंचाईत झाली आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही, असे म्हणणारे मूग गिळून गप्प बसले आहेत. त्यातही मध्य प्रदेशाच्या बाबतीला निकाल आल्याने पुन्हा आशेचा किरण दिसत आहे. पावसाचे कारण सांगत काही दिवस राज्यातील निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यानच्या कालावधीत समर्पित आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. हा अहवाल गेल्यावर आरक्षण मिळेलच, याची खात्री आता कोणी देऊ शकणार नाही. मात्र संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन शासन, संघटना, राजकीय पक्षांनी आपली भुमिका बजावली पाहिजे. आयोगाच्या जनसुनावणीत सहभागी झाले पाहिजे. समर्पित आयोगाचा दौरा २१ मे पासून पुणे येथून सुरू होत आहे. प्रत्येक विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोगाचे सदस्य राजकीय पक्ष, संघटना, व्यक्तींना भेटणार आहे. त्यासाठी आदल्या दिवसापर्यंत विभागीय आयुक्त, तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणी करता येणार आहे. ही प्रक्रिया पार पाडून पुणे, ओरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात जास्तीत जास्त लोकांनी आयोगाला भेटावे, असे आवाहन आम्ही करत आहोत.
भेटीचे ठिकाण व वेळ
- पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात २१ मे रोजी सकाळी ९.३० ते ११.३० या वेळेत
- औरंगाबाद विभागीय कार्यालयात २२ मे रोजी ९.३० ते ११.३० या वेळेत
- नाशिक विभागीय कार्यालयात २२ मे रोजी ५.३० ते ७.३० या वेळेत
- कोकण भवन विभागीय आयुक्त कार्यालयात २५ मे रोजी २.३० ते ४.३० या वेळेत
- अमरावती विभागीय कार्यालयात २८ मे रोजी ९.३० ते ११.३० या वेळेत
- नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात २८ मे रोजी ४.३० ते ६.३० या वेळेत नागरिकांना आपली मते आयोगापुढे मांडता येतील
.jpg)
No comments:
Post a Comment