हायकोर्टाचा आदेश वाळू साठयांचा ताबा मक्तेदारांना देण्याचा दिला

हायकोर्टाचा आदेश वाळू साठयांचा ताबा मक्तेदारांना देण्याचा दिला

             सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- भीमानदी पात्रातील बेकायदा वाळू उपशामुळे दाखल झालेल्या जनहित याचिकेमुळे जिल्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर जिल्हा प्रशासनाचे पथक घोडेश्वरी-तामदर्डी वाळू घाटावर दाखल झाले. त्यानंतर पाहणी अहवाल कोर्टात सादर केला. यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. लिलाव झालेल्या वाळू साठयांचा ताबा मक्तेदारांना देण्याचा आदेश दिला. मात्र अद्याप प्रशासनकडून वाळू साठ्यांचा ताबा देण्यास प्रशासनाकडून दिरंगाई केली जात आहे. दरम्यान वाळू ठेकेदारांतील वाद मिटवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्री उशिरा बैठक घेऊन समेट घडवण्याचा प्रयत्न केला.मात्र बैठकीत एकमेकांच्या विरोधात तक्रारी केल्याचे वृत्त आहे.मोहोळ-मंगळवेढा तालुक्यातील मिरी - तांडोर घाट क्रमांक एकचा लिलाव मंगलमूर्ती क्रशरने १२ कोटी ३४ लाख रुपयांना घेतलेला आहे. मिरी- सिद्धापूर हा साठा शिक्षिदा लाईफस्टाईलने ७ कोटी ९२ लाख रुपयांना घेतलेला आहे. त्याच्या लगतच्या घोडेश्वरी - तामदर्डी साठा क्रमांक एकचा लिलाव चौधरी पॉवर प्रोजेक्टने ३ कोटी ५३ लाख रुपयांना घेतलेला आहे. तसेच घाट क्रमांक दोनचा लिलाव प्रतीक इन्फ्रास्ट्रक्चरने ५ कोटी ११ लाख रुपयांना घेतलेला आहे.तर साठा क्रमांक तीन राखीव ठेवण्यात आला आहे. या चार कंपन्यांपैकी फक्त

             शिक्षिदा लाईफस्टाईल आणि प्रतीक इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन कंपन्यांना एप्रिल महिन्यांत नदी पात्र कोरडे असताना पर्यावरण विभाग आणि हरित लवादाच्या नियमानुसार कब्जा ताबा देण्यात आला होता. मात्र चौधरी प्रोजेक्ट कंपनीने कब्जा नसताना वाळूचा उपसा केला,त्याचा साठा केला असल्याची तक्रार ज्ञानेश्वर विठ्ठल माने यांनी नदी पात्रात पाणी असून वाळू उपसा थांबविण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती.मात्र, ती बेदखल करण्यात आल्यावर माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रीतसर याचिका दाखल केली. याचिका दाखल करताना जे पुरावे माने यांनी हायकोर्टात दाखल केले तेच पुरावे जिल्हा प्रशासनाकडे दिले होते. त्यावेळी दक्षता घेत प्रशासनाने कारवाई केली नाही. त्यामुळे माने यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर हायकोर्टात एन. आर. बोरकर आणि ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. जिल्हाप्रशासनने घटनास्थळी पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, मोहोळचे तहसिलदार यांच्या पथकांने पाहणी करून अहवाल सादर केला. यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायालयाने वाळू उपसा करण्यासाठी प्रतिबंध करणारा कोणताही आदेश दिला नाही. ज्या वाळू मक्तेदारांना ताबा दिला आहे. त्यांना साठाचा ताबा देण्याचे संकेत दिले असताना, अद्याप प्रशासनाकडून ताबा दिला नाही. ताबा देण्यास का दिरंगाई केली जात आहे. याबाबत तर्क वितर्क लढवले जात आहे. ८ जूनपर्यत वाळू उपसा करण्यास परवानगी आहे. सर्व रॉयल्टीचे पैसे भरून अद्याप साठाचा ताबा दिला नाही. त्यामुळे वाळू मक्तेदार संभ्रमात आहेत.