विलीनीकरण सोडून एसटी कर्मचाऱयांच्या इतर सर्व मागण्या मान्य, याचिका मागे घेण्यासाठी महामंडळाची कोर्टाला विनंती

 विलीनीकरण सोडून एसटी कर्मचाऱयांच्या इतर सर्व मागण्या मान्य, याचिका मागे घेण्यासाठी महामंडळाची कोर्टाला विनंती

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- विलीनीकरण सोडून एसटी कर्मचाऱयांच्या इतर सर्व मागण्या मान्य, याचिका मागे घेण्यासाठी महामंडळाची कोर्टाला विनंती विलीनीकरणाची मागणी सोडून एसटी कर्मचाऱयांच्या इतर सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्याची माहिती एसटी महामंडळासह राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच मूळ याचिका मागे घेण्याची तयारीही महामंडळाने खंडपीठाला दाखवली परंतु संपकरी कर्मचाऱयांची बाजू मांडणारे वकील अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने याप्रकरणावरील सुनावणी उद्या बुधवारी ठेवली आहे.एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण तसेच इतर विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱयांनी 27 ऑक्टोबरपासून संप पुकारला आहे. संघटनेने अद्यापही संप मागे घेतला नसल्याने राज्यभरातील कर्मचाऱयांचे हाल सुरूच आहेत. याविरोधात एसटी महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर संघटनेनेही एसटी महामंडळाविरोधात न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी महामंडळाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ काwन्सिल अस्पी चिनॉय यांनी खंडपीठाला सांगितले की, लोकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. त्यामुळे आम्हाला हे थांबवायचे आहे. गेले सहा महिने आम्ही संपकरी कामगारांवर कारवाई करतोय पण त्यांच्याकडून संप सुरूच आहे. आपली मूळ याचिका आम्हाला मागे घ्यायची आहे. मात्र संपकरी कर्मचाऱयांवर कारवाई सुरूच राहील. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, आम्ही प्रतिवाद्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय याबाबत कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही. त्यांचाही युक्तिवाद ऐकणे गरजेचे आहे. मात्र कामगारांची बाजू मांडणारे वकील गुणरतन सदावर्ते सुनावणीला अनुपस्थित राहिल्याने खंडपीठाने सुनावणी उद्या बुधवारपर्यंत तहकूब केली.कोर्टात गैरहजर राहणाऱ्या सदावर्तेंचा मीडियासमोर कांगावा संपकरी कामगारांची बाजू मांडणारे अॅड. गुणरतन सदावर्ते आज सुनावणीवेळी मात्र कोर्टात गैरहजर होते. असे असले तरी माध्यमांना प्रतिक्रिया देण्यासाठी सदावर्ते यांनी कोर्टाच्या आवारात आवर्जून हजेरी लावली. त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आम्हाला न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधीच मिळाली नाही. तसेच आमच्या हत्येचा कट रचल्याचा कांगावाही त्यांनी मीडियासमोर केला. विलीनीकरणाची मागणी सोडून एसटी कर्मचाऱयांच्या इतर सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्याची माहिती एसटी महामंडळासह राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच मूळ याचिका मागे घेण्याची तयारीही महामंडळाने खंडपीठाला दाखवली परंतु संपकरी कर्मचाऱयांची बाजू मांडणारे वकील अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने याप्रकरणावरील सुनावणी उद्या बुधवारी ठेवली आहे.एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण तसेच इतर विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱयांनी 27 ऑक्टोबरपासून संप पुकारला आहे. संघटनेने अद्यापही संप मागे घेतला नसल्याने राज्यभरातील कर्मचाऱयांचे हाल सुरूच आहेत. याविरोधात एसटी महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर संघटनेनेही एसटी महामंडळाविरोधात न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी महामंडळाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ काwन्सिल अस्पी चिनॉय यांनी खंडपीठाला सांगितले की, लोकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. त्यामुळे आम्हाला हे थांबवायचे आहे. गेले सहा महिने आम्ही संपकरी कामगारांवर कारवाई करतोय पण त्यांच्याकडून संप सुरूच आहे. आपली मूळ याचिका आम्हाला मागे घ्यायची आहे. मात्र संपकरी कर्मचाऱयांवर कारवाई सुरूच राहील. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, आम्ही प्रतिवाद्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय याबाबत कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही. त्यांचाही युक्तिवाद ऐकणे गरजेचे आहे. मात्र कामगारांची बाजू मांडणारे वकील गुणरतन सदावर्ते सुनावणीला अनुपस्थित राहिल्याने खंडपीठाने सुनावणी उद्या बुधवारपर्यंत तहकूब केली.कोर्टात गैरहजर राहणाऱ्या सदावर्तेंचा मीडियासमोर कांगावा संपकरी कामगारांची बाजू मांडणारे अॅड. गुणरतन सदावर्ते आज सुनावणीवेळी मात्र कोर्टात गैरहजर होते. असे असले तरी माध्यमांना प्रतिक्रिया देण्यासाठी सदावर्ते यांनी कोर्टाच्या आवारात आवर्जून हजेरी लावली. त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आम्हाला न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधीच मिळाली नाही. तसेच आमच्या हत्येचा कट रचल्याचा कांगावाही त्यांनी मीडियासमोर केला.