हवेलीत मार्चमध्ये ७/१२ दुरुस्तीसाठी विक्रमी काम

हवेली (कटुसत्य वृत्त) : थेऊर चुकीच्या सातबारामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयात नेहमी चकरा माराव्या लागतात.यामध्ये बदल करणेसाठी व सातबारा शेतक-यांचा जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने पुणे जिल्हाधिकारी यांनी दुरुस्त संगणकीकृत सातबारासाठी विशेष मोहिम राबवल्याने हवेली तालुक्यात १मार्च ते ३१ मार्च अखेरपर्यंत अधिकारी व कर्मचा-यांनी विक्रमी काम केल्याने शेतक-यांना हेलपाटे न मारता घरबसल्या दुरुस्त सातबारे उपलब्ध झाले आहेत.खातेदार शेतक-यांना याचा सर्वाधिक लाभ झाल्याने नागरिकांनी प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.

हवेलीचे प्रांताधिकारी संजय आसवले व तहसीलदार तृप्ती कोलते पाटील यांनी याकामी मंडलाधिकारी,तलाठी, महसूल सहायक यांची बैठक घेऊन ७/१२ संगणकीकरणातील चुका दुरुस्त करणेकामी व्यापक मोहिम राबवली. यासाठी महसूल नायब तहसिलदार संजय भोसले,नायब तहसिलदार अजय गेंगाणे,अव्वल कारकून राजकुमार लांडगे,शेखर मते यांनी वरिष्ठांच्या सुचनांनुसार मेहनत घेत सातबारा दुरुस्तीसाठी मोहिम राबवली.

सातबारा अहवाल एक मध्ये असणे म्हणजे क्षेत्राचा मेळ न बसल्यामुळे क्षेत्र कमी जास्त होणे,चुकीची नावे, इतर हक्कातील शेरे संगणकीकृत ७/१२ वर नसणे यामुळे ७/१२ मधील क्षेत्रात तफावत असणे, हस्तलिखित सातबारा संगणकीकृत होताना झालेल्या चुका, शेतक-यांच्या नावांमध्ये झालेल्या चुका ह्यामुळे शेतकऱ्यांना खरेदी विक्री व्यवहार करता येत नाहीत. तारण कर्ज व पिक कर्ज मिळणेसाठी अडचणी येत असल्याने केवळ सातबारा दुरुस्त नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता मात्र हवेलीतील या व्यापक विशेष मोहीमेद्वारे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

तलाठी, मंडलाधिकारी व कोतवाल यांच्या प्रयत्नातून एका महिन्यात १३२३ ओडीसी विसंगत अहवाल निर्गत केले तसेच मंडलाधिकारी स्तरावरील १५९७ प्रमाणिकरणासाठी उपलब्ध असलेल्या नोंदी निर्गत केल्या त्याचप्रमाणे ओडीसी अहवाल क्र.१ मधील तब्बल ६४९ गट निर्गत झाले असून डीएसडी मध्ये ४०७ गट निर्गत झाले आहेत.जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अर्धशासकीय पत्रात नमूद केलेनुसार फेब्रुवारी अखेरपर्यंत अहवाल क्र.१ मध्ये २६५० गट होते.त्यामधील ६४९ गट अहवाल एक मधून निर्गत झाले आहेत.राहिलेल्या २००१ प्रकरणांत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १५५ व २५७ अन्वये अशी एकूण १९७६ प्रकरणांत सुनावणी सुरू असल्याने अल्पावधीत निर्गतीची आकडेवारी वाढणार असल्याची माहिती तहसील कार्यालयाने दिली आहे.

संजय आसवले, उपविभागीय अधिकारी हवेली :-जिल्हाधिकारी यांनी सर्वसामान्य शेतक-यांच्या फायद्यासाठी काम सुलभतेने व्हावे व दुरुस्त ७/१२ त्वरीत मिळावा यासाठी जिल्ह्यात विशेष मोहिम राबवली होती यामध्ये दैनंदिन आढावा होत असल्याने सर्वांनी झोकून देऊन काम केले आहे.

तृप्ती कोलते पाटील, तहसीलदार हवेली:-जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांच्या मार्गदर्शन सुचनानुसार मंडलाधिकारी, अव्वल कारकून, तलाठी, महसूल सहायक व कोतवाल यांच्या विशेष प्रयत्नातून काम झाले आहे. लोकअदालतीच्या माध्यमातून सुनावणी घेऊन शेतक-यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन प्रकरणे निर्गत झालेली आहेत.यापुढेही अहवाल एक मधील गट व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कायदा कलम १५५ अन्वये संगणकीकृत सातबारातील चुक दुरुस्ती तातडीने करणेसाठी प्राधान्य राहील.