अट्रोसिटी कायद्यातील प्रस्तावित बदलांस तिव्र विरोध, तपास वरिष्ठ अधिकार्यांकडूनच हवा- आनंद वैराट
पुणे (प्रविण शेंडगे):- अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अर्थात ॲट्रोसीटीच्या मुळ कायद्यात बदल करुन या गुन्ह्यांचा तपास यापुढे पोलिस निरिक्षक (गट-अ) व सहाय्यक पोलिस निरिक्षक ( गट-ब) दर्जाच्या अधिकार्यांकडुन करण्याविषयीच्या हालचाली राज्यसरकारच्या गृह विभागाकडुन सुरु असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली असुन संपुर्ण आंबेडकरी व दलित संघटना याचा तिव्र विरोध करीत असल्याने प्रस्तावित बदल राज्य सरकारने मागे घ्यावेत अशी मागणी आनंद वैराट -उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी( सामाजिक न्याय विभाग ) यांनी आज मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांचे कडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच याबातची तक्रार केंद्रीय अनुसुचीत जाती आयोग व केंद्रीय अनुसुचित जमाती आयोग यांचेकडे करण्यात आली असल्याची माहीती दिली आहे.
10 जानेवारीचे पोलिस महासंचालकांना लिहिलेले पत्र सोशल मिडीयावर उपलब्ध झालेले असुन त्यातुन हि धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment