अन्यायकारक अटी व निर्णय लावून इंग्रजी शाळांची शासनाकडून खिल्ली !

 अन्यायकारक अटी व निर्णय लावून इंग्रजी शाळांची शासनाकडून खिल्ली !

सोलापूर शहर - जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांचा ५० कोटींचा परतावा शासनाकडे थकला, अन्यथा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेल ब्रेक लावणार

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) :-  अन्यायकारक अशा अटी व निर्णय लावून इंग्रजी शाळांची राज्य शासनाकडून खिल्ली उडविण्यात येत आहे. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांचा सुमारे ५० कोटींचा परतावा राज्य शासनाने थकविला असून येत्या मार्च अखेरपर्यंत हा परतावा न दिल्यास २०२१- २२ साठीची नवीन आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया एकही शाळा राबविणार नाही, असा इशारा इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष अजय पोन्नम यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिला. 

       राज्य शासनाने मागील शैक्षणिक सत्र २०१८-२०२१ पर्यंत आरटीई २५ टक्के प्रतिपूर्ती आजपर्यंत देखील शाळांना वितरीत केलेली नाही. मागील एक वर्षापासून कोरोनामुळे इंग्रजी शाळांची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली आहे. एकीकडे पालकवर्ग शाळेची फी भरत नाहीत. त्यामुळे इंग्रजी शाळांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत डबघाईला आलेली आहे. या इंग्रजी शाळांवर अवलंबून असणाऱ्या कित्येक शिक्षक आणि शिक्षिका व कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक दृष्ट्या संकट ओढवले आहे. असे असतानादेखील शासन मात्र शाळेच्या हक्काचा आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रतिपूर्ती देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. मागील एक वर्षापासून शाळेच्या शिक्षकांचे पगार, इमारतीचे भाडे ,बँकेचे हप्ते ,इमारतीचे कर, लाईट बिल आदींवर होणारा खर्च इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना करणे अशक्य बनले आहे. अशाही परिस्थितीत शाळा नियमितपणे शिक्षण देण्याचा व शिक्षण निरंतर सुरू ठेवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. इतक्या वर्षानंतर प्रतिपूर्ती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या परंतु त्यातही शासनाकडून अन्यायकारक अटी व निर्णय लावून इंग्रजी शाळांची शासनाकडून खिल्ली उडविण्यात येत आहे, असा आरोपही अध्यक्ष पोन्नम यांनी केला आहे. पालक वर्ग शाळेची फी भरत नाही.त्यामुळे आरटीई २५ टक्के प्रतिपूर्तीची रक्कम शाळांना मिळेल व शाळा थोड्याफार प्रमाणात सावरतील अशी अपेक्षा असताना शासन या अपेक्षांवर पाणी फिरविण्याचे काम करत असल्याचेही पोन्नम यावेळी म्हणाले .

  

या पत्रकार परिषदेला असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अमोल जोशी सचिव नागेश शेंडगे,खजिनदार वर्षा विभूते आणि सदस्य रश्मी पुरवंत ,विनोद उपलंची,पूजा वाजपेयी, रुपाली हजारे आदी उपस्थित होते.

शाळांसमोर आर्थिक पेच - इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून सर्व प्रकारे शैक्षणिक सुविधा व उपक्रम उपलब्ध    करूनसुद्धा पालक अद्यापपर्यंत शैक्षणिक फी भरत नाहीत. कोरोनाची परिस्थिती असून सुद्धा शाळांवर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मालमत्ता कर, वीजबिल, इमारत भाडे, ऑनलाइन शिक्षणाचे पेमेंट,सॅनिटायझेशन व मेंटेनन्स खर्च इत्यादींचा मोठा आर्थिक भार पडत आहे. त्यामध्ये तर कोणत्याही प्रकारची कपात झालेली नाही. या सर्व कारणांमुळे शाळांसमोर मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. शैक्षणिक फी व त्याचे हप्ते भरण्यासंदर्भात पालकांना वारंवार विनंती करूनही त्यांच्याकडून याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जगवायचे असेल तर शासनाने पुढाकार घेऊन पालकांना फी भरण्यास प्रवृत्त करणे गरजेचे असल्याचे जिल्हाध्यक्ष अजय पोन्नम यांनी सांगितले.

 इंडिपेंडेंट असोसिएशन सोलापूरच्या मागण्या 

           आरटीई प्रवेश ऑनलाइन होत असल्यामुळे त्याच वेळेस आधार कार्ड घेणे आवश्यक आहे. शाळेमार्फत वारंवार पाठपुरावा करून देखील काही आरटीई विद्यार्थी आधार कार्ड जमा करत नाहीत, ही शाळेची जबाबदारी होऊ शकत नाही. त्यामुळे आधार कार्डचा निकष रद्द करून सर्व आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रतिपूर्ती त्वरित मिळावी.

          आरटीई २५ टक्के प्रवेशाच्या जागा या इयत्ता पहिलीत असणाऱ्या एकूण विद्यार्थी संख्येनुसार ठरविण्यात येतात.त्यानुसारच आपल्या कार्यालयाच्यावतीने २५ टक्के जागा निश्चित केल्या जातात. ४५ वर्षांनंतरआरटीई २५ टक्के प्रवेशित विद्यार्थी शक्यतो शाळा सोडत नाही. परंतु खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी विविध कारणांनी शाळा सोडतात. या कारणामुळे त्या वर्गाची एकूण संख्या व आरटीई २५ टक्के प्रवेशात तफावत होते. परंतु या विद्यार्थ्यांनी शाळेत शिक्षण मात्र घेतलेले आहे .यात शाळेची काहीही चूक नसते .त्यामुळे इयत्ता पहिली नुसार जे विद्यार्थी आरटीई २५ टक्के प्रवेशित आहे, त्यानुसारच प्रतिपूर्ती करण्यात यावी.

           सुरुवातीला कार्यालयातर्फे ट्युशन फी व टर्म फी अशा वेगवेगळ्या दाखवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र आता सरकारने जी.आर .काढून शाळांना सूचित केले आहे की ,फक्त ट्युशन फी देण्यात येईल व टर्म फी देण्यात येणार नाही. हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करण्यात यावा. कारण प्रत्येक शाळा आरटीई २५ टक्के प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच बैठक व्यवस्था, खेळ, ई लर्निंग, कॉम्प्युटर इत्यादी सोयी उपलब्ध करून देत असते. त्यामुळे शाळांना ट्यूशन फी सोबतच टर्म फी देखील मिळणे गरजेचे आहे.