राज्यातील साखर कारखानदारी वाचविण्यासाठी अर्थसहाय्य करणार : अमित शहा

राज्यातील साखर कारखानदारी वाचविण्यासाठी अर्थसहाय्य करणार : अमित शहा 

अकलूज (विलास गायकवाड) दि.५(क.वृ.): एफ.आर.पी जागतीक पातळीवर पडलेले साखरेचे दर, शेतकरी व  साखर कामगारांची देणी, इथेनॉल आदीमुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील साखर उद्योगाला वाचविण्यासाठी केंद्रशासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल असे अभिवचन केंद्रीय मंत्रीगटाचे प्रमुख अमित शहा यांनी दिले. 

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योगा समोरील अडीअडचणी बाबत विचार विनीमय करण्यासाठी व त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी अमित शहा व भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे बैठक पार पडली. राज्याचे विरोधी पक्षनेते ना . देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या या बैठकीस  आ रणजितसिंह मोहिते पाटील , आ राहुल कुल आदी उपस्थित होते. 

आ. मोहिते पाटील यांनी राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी समोरील अडीअडचणी विशद केल्या . केंद्राने साखर उद्योगाला मदत केली नाही तर महाराष्ट्रातील साखर उद्योग मोडकळीस येइल . या उद्योगावर राज्यातील लाखो शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांचे भवितव्य अवलंबून आहे . यंदा चांगल्या पर्जन्यमानामुळे राज्यात विक्रमी उस उत्पादन झाले आहे . १५ ऑक्टोबर पर्यंत राज्यातील साखर कारखाने सुरु होणे अपेक्षित आहे . साखरेला दर नसल्यामुळे अनेक साखर कारखाने अडचणीत सापडले आहेत. लाखो टन साखर कारखान्याच्या गोडावून मध्ये पडून आहे. शेतकऱ्यांची एफ आर पी ची रक्कम न दिलेल्या कारखान्याना आपला साखर  उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रथम शेतकऱ्यांची देणी देणे अपेक्षित आहे. त्याच प्रमाणे सहकारी साखर कारखान्यामध्ये उत्पादीत होत असलेले इथेनॉलचा वापर पेट्रोलमध्ये करणे या सर्वाना केंद्र सरकारने मदत केली तरच हा उद्योग टिकेल अन्यथा महाराष्ट्रासह देशातील साखर उद्योग अडचणीत येइल यासाठी केंद्र सरकारने मदत करावी अशी मागणी आ मोहिते पाटील यांनी केली.

राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले , यंदा राज्यात व देशात  समाधानकारक पाऊस झाल्याने उसाचे भरघोस उत्पादन वाढले असून राज्यात सुमारे १०० लाख टन तर देशात सुमारे ३०५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता असून  ऊस तोडणी कामगारांचा तोडणी करार व कोरोना या दुहेरी संकटात कारखानदार सापडण्याची शक्यता  आहे. गतवर्षी राज्यात ६१ लाख टन तर देशात २७० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. गतवर्षीचा (२०१९-२०) गळीत हंगाम संपत असतानाच राज्यात व देशात कोरोनाचे संकट आले. २४ मार्च पासून राज्यात व देशात लॉकडाउन झाले. या लॉकडाउनचा परिणाम साखर कारखानदारीवर झाला. असंख्य उस तोडणी कामगार गाळप हंगाम सोडून गावाकडे परतले होते. गतवर्षी राज्यातील साखर कारखानदारांना कारखाना स्थळावरच उस तोडणी कामगारांची निवास व्यवस्था करावी लागली तर लॉकडाउन उठल्यानंतर या कामगारांना त्यांच्या गावी सोडावे लागले. 

यावर्षी राज्यात व देशात भरघोस उस उत्पादन झाल्याने राज्यातील जवळपास १६० ते १७० साखर कारखाने सुरु होण्याची शक्यता आहे. परंतु राज्यातील काही साखर कारखानदारांनी उस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफ आर पी ची रक्कम न दिल्याने हे कारखाने यंदा आपला गळीत हंगाम सुरु करण्यास असमर्थ आहेत. या कारखानदारांना राज्य व केंद्र सरकारने आर्थिक मदत केली नाही तर हे कारखाने आपला गळीत हंगाम सुरु करण्यास असमर्थ ठरतील . कारखाने सुरु झाले नाही तर शेतकऱ्यांचा लाखो टन उस गाळपा वाचून शेतात  शिल्लक राहण्याचीही भिती आहे . केंद्र शासनाला कारखानदारांना व शेतकऱ्यांना अशी दुहेरी मदत करावी लागणार आहे. अन्यथा  यंदा  प्रचंड उस उत्पादन झाल्याने उसाच्या गाळपास विलंब होउन शेतकरी, कारखानदार, कामगार, उस तोडणी कामगार यांचे नुकसान होणार आहे.

जागतीक  साखर उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशात ५०  लाख ऊस उत्पादक शेतकरी व ७०० साखर कारखाने आहेत.  ब्राझील हा जगात सर्वाधिक  साखर उत्पादन करणारा देश आहे. या देशात 100 टक्के ऊस  यांत्रिक पद्धतीने तोडला जातो . राज्यात  ऊसतोडणी मजुरांची संख्या जवळपास १० लाखाच्या घरात  आहे. त्यातील बहुतांश मजूर राज्यात तर काही परराज्यात ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरीत होतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरातमधील साखर कारखाने ऊस तोडणीसाठी हंगामी स्थलांतरीत मजुरांवरच अवलंबून असतात. ग्रामीण भागातील कोरोनाची भिती अद्याप कमी न झाल्याने यावर्षी असंख्य मजूर ऊसतोडणीस कारखान्यावर येण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे अधिक ऊस उत्पादन घेणाऱ्या राज्यातील गाळपाची स्थिती मजुरांच्या उपलब्धतेवरच अवलंबून राहणार आहे.  या उद्योगाला केंद्राकडून आर्थिक पाठबळ मिळावे असेही फडणवीस म्हणाले.