मराठा समाज - ओबीसी

सोलापूर, दि.२०(क.वृ.): मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे हे मराठा सेवा संघाचे मत आहे. तशी मागणी आहे. तसेच सबळ कारण आहे. तरी काही ओबीसी नेते या विरोधात मते मांडत आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, असे मत मांडताना दिसतात. पण ते संवैधानिक चौकटीत लागू कसे होईल याबाबत सांगत नाहीत. राज्यघटना बदलणे आजतरी मराठा समाजाला शक्य नाही. ओबीसी कायमस्वरूपी ओबीसीच रहावेत हे भारतीय संविधानाने अपेक्षित केलेले नाही . साठ वर्षे जे जे घटक आरक्षणाचे लाभ घेत आहेत, ते बाहेर काढले पाहिजेत. हेच आरक्षणाचे मूळ धोरण आहे. ते जर विकसित झाले नसतील तर आरक्षण भूमिका तपासावी लागेल असे वाटते.
मराठा समाजाला ओबीसी कोटात समाविष्ट केले तर रंजल्या गांजलेल्या ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, ही भिती व्यक्त केली जाते. ती अनाठायी आहे असे वाटते. आज महाराष्ट्रातील ओबीसी यादीत सुमारे ३६५ जाती पोटजाती आहेत. परंतू दुर्दैवाने या यादीतील सुमारे ३५० जातींना गेले साठ वर्षे एकही शिपाई पद वाट्याला आले नाही किंवा शिक्षणाचा लाभ झाला नाही.तर केवळ १५-२० जातीच लाभ घेत आहेत असे लक्षात येते.
या रंजल्या गांजलेल्या ३५० ओबीसी जाती समुहाचे शोषण ओबीसींच्या मधील दांडग्या जातींनी केले आहे असे लक्षात येते. आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण ओबीसी वर्गात लागू केले आहे. पण ज्या ओबीसींच्या घटकांना नेता नाही त्या ओबीसी जातींना न्याय मिळवून देण्यासाठी ओबीसी नेत्यांनी प्रयत्न केले आहेत असे लक्षात आले नाही.
साधारणपणे आरक्षणाचे धोरण असे मानले जाते.. एससी व एसटी वर्ग लोकसंख्या प्रमाणात शंभर टक्के. तर ओबीसी लोकसंख्या प्रमाणात पन्नास टक्के. आता आपण महाराष्ट्रातील लोकसंख्या चित्र समजून घेऊ..
(१) एससी. १३% लोसं १३ % (२) एसटी ७% . लोसं ७% (३) ओबीसी ३२%. लोसं ६४ % किंवा १३+३८ = ५१% ( ओबीसी १३% फोड योग्य आहे काय ? याबद्दल कोणीही बोलत नाहीत. कुरबुर करतात.) एकूण ८४ % लोकसंख्या. (कमीत कमी ७१%) म्हणजेच ८४% लोकसंख्या आरक्षणाचे लाभ घेत आहे.
आरक्षणाचे लाभ नसलेल्या महाराष्ट्रात जाती. (१) मराठा -३२% (२) ब्राह्मण -५% (३) मुस्लिम -१८% (४) इतर - ४% एकूण टक्के - ४९% ; महाराष्ट्र राज्यातील एकूण लोकसंख्या आरक्षण लाभधारक - ८४ % ; आरक्षण नसलेले - ४९% ; एकूण टक्के - १३५% ; याचाच अर्थ असा होतो की महाराष्ट्रात ओबीसी लोकसंख्या ५४% मध्ये मराठा जात अंतर्भूत आहे. किंवा ओबीसी आरक्षण ओबीसी लोकसंख्या पेक्षा जास्त प्रमाणात दिले जात आहे. ओबीसी १३% अ ब क ड जरी कमी केले तरी - १३५-१३ = १२२% होते. यावरून एकच स्पष्ट होते की मराठा ओबीसीकरण विरोधात उतरलेले काही नेते केवळ मराठा द्वेषातूनच उतरले आहेत.
महाराष्ट्र लोकसंख्या अशी आहे. एससी, एसटी- २० % ; सर्व बहुजन ओबीसी -५४% ( मराठासह ) ब्राह्मण -५% मुस्लिम -१८% ; इतर - ४% ; एकूण -- १०१ %
यावरून हे लक्षात येते की आजच्या महाराष्ट्रातील ओबीसी अंतर्गत असलेल्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळाला पाहिजेत. महाराष्ट्र राज्यातील मराठा व कुणबी एकच आहेत. मराठा हा समुह वा गण हा भौगोलिक व भाषाशास्त्र अंगाने विचार केला तर, महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक मराठी भाषिक मराठा आहे. मराठी भाषा जेवढी जूनी आहे तेवढाच जूना मराठा शब्द आहे. चिन मधील चिनी. जपान मधील जपानी. भारत मधील भारतीय. पंजाब मधील पंजाबी. बंगाल मधील बंगाली. तसेच महाराष्ट्रातील महाराष्ट्री म्हणजे मराठी व मराठा. पुढे शेती करणारे शेतकरी कुणबी , तर शेतीपूरक व्यवसाय करणारे बलुतेदार व तत्सम कामवाले अलुतेदार झाले. कोरडवाहू जिरायती शेती करणारे गरीब शेतकरी- कुणबी झाले. तर ओलीताची बारमाही पाण्याची सोय असणारी शेती करणारे माळी झाले.. यावरूनच जातदाखले मराठा कुणबी, मराठा माळी, मराठा तेली, मराठा चांभार, मराठा सुतार लोहार असे दिले जात होते. पुढे मराठा वगळले व पुढील जात राहिले. हे सर्व ओबीसी नेत्यांना माहिती आहे.
एससी एसटी वर्गातील पदोन्नती मधील आरक्षण विरोधात मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष इंजि विजय घोगरे कोर्टात गेले आहेत. स्थगिती मिळाली आहे. त्याचे सर्व लाभ ओबीसी अधिकारी व कर्मचारी घेत आहेत. मानवतावादी विचार करून कोणीही ते नाकारले नाही असे लक्षात येते.
0 Comments