शेतकरी विरोधी अध्यादेश तातडीने मागे घ्या डी.वाय.एफ.आय.ची मागणी

सोलापूर दि.२६(क.वृ.):- डेमोक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डी.वाय.एफ.आय.) ची केंद्रीय कार्यकारी कमिटी भाजप सरकारने संसदेत लोकशाही प्रक्रियेची कत्तल केल्याचा निषेध करते. त्यांनी सर्व संसदीय प्रक्रियेचा भंग केला आहे आणि खासदारांना मतदानाचा तसेच चर्चेचा हक्क नाकारला आहे, ज्या कायद्यामुळे देशाला आणि देशातील लोकांना त्रासदायक परिणाम भोगावे लागतील अश्या कायद्याच्या पुनर्विचार होणे अत्त्यावश्यक आहे असे मत डी.वाय.एफ.आय.चे जिल्हा सचिव अनिल वासम यांनी व्यक्त केले.

शुक्रवार दिनांक 25 सप्टेंबर रोजी अखिल भारतीय किसान सभा व देशातील 208 शेतकरी संघटना एकत्र येऊन केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधात तीन अध्यादेश पारित केले ते तातडीने मागे घेण्यासंदर्भात देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली त्यांना डी.वाय.एफ.आय.कडून सक्रिय पाठिंबा दिला असून याबाबतचे निवेदन मा.निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख यांना जिल्हाध्यक्ष विक्रम कलबुर्गी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळामार्फत देण्यात आले.यावेळी शिष्टमंडळात अनिल वासम, बाळासाहेब मल्ल्याळ,विजय हरसुरे, प्रविण आडम,सनी कोंडा, मल्लेशम कारमपुरी आदी उपस्थित होते.

सदर निवेदनात खालील मागण्यांचा समावेश करण्यात आला :
कोविड साथीच्या प्रसाराबाबत असलेल्या गंभीर चिंतेचा सरकारने फायदा उचलला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेला कृषी संबंधित कायदा शेती क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याच्या उद्देशाने आहे. राज्यसभेत खासदारांना विधेयकाविरूद्ध मत देण्याची संधी नाकारुन आवाजी मतदानाद्वारे बिल पास करणे अभूतपूर्व आणि लोकशाहीच्या हत्येसमान आहे.

खासदारांच्या अधिकाराचा अनादर करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मतदान घेण्याची मागणी करणा आठ खासदारांना राज्यसभेवरून निलंबित करण्यात आले हे अतिशय निंदनीय आहे. राज्यसभेत भाजपाकडे बहुमत नाही हे एक ज्ञात सत्य आहे. विरोधी पक्ष या विधेयकाविरोधात होते हे लक्षात घेता नवीन कायदे बेकायदेशीर आहेत आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १११ अन्वये राज्यसभेत या कायद्याच्या बाबतीत फेरविचार करण्यात यावा अशी आमची मागणी आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) संरचनेच्या खाजगी साठवणुकीवरील निर्बंध हटविण्यासह नफा क्षेत्रे तयार करून कृषी व्यापारात सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे विधेयकांचे लक्ष्य आहे. दुसर्‍या शब्दांत शेती परदेशी आणि देशी खासगी कंपन्यांसाठी खुली करणे हा सरकारचा मानस आहे. एपीएमसी मंडळे कमकुवत करण्याचा आणि सरकारने पूर्वी घोषित केलेला हमीभाव परत घेण्याचा निश्चितपणे हा प्रयत्न आहे. दोन मोठ्या कॉर्पोरेट गटांची (अदानी आणि रिलायन्स) अन्न व कृषी किरकोळ क्षेत्रातील व्यापराची सुरुवात आणि वर नमूद केलेले कायदे संमत करण्याची वेळ एकच असावी हे निश्चितच योगायोगाने घड़लेले नाही.

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अध्यादेश, २०२० हे अन्नधान्याची खरेदी व साठवणूक यावरून बंदी उठवणारे अध्यादेश आहे. यामुळे अन्नाची कुत्रिम कमतरता निर्माण करणे आणि किंमती वाढणे यासाठी जबाबदार धरून कारवाई होण्याची भीती न बाळगता भांडवलवादी दलाल खाद्यपदार्थांचे वस्तू मुक्तपणे साठवण करू शकतात. यामुळे देश आणि देशातील जनतेला मोठा धोका आहे. भूमि अधिग्रहण आणि कंत्राट प्रणालीला त्याचे फायदे देऊन असे धंदे अधिकृत करण्याचा सरकारचा डाव आहे हा प्रस्ताव कृषी व्यवसाय पारंपारिक शेती पूर्णपणे नष्ट करेलच त्यामुळे भारतीय अन्न सुरक्षा धोक्यात आहे.

हे असे जुल्मी कायदे हा केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नाही तर सर्वच जनतेसाठी धोका आहे. पुढे भारतीय राज्यघटने अंतर्गत शेती हा राज्याचा विषय आहे परंतु हे कायदे जनतेने निवडून दिलेल्या राज्य सरकारांचा हककभंग करतात आणि म्हणूनच आपल्या राज्यघटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य असलेल्या संघराज्य प्रणालीला गंभीर धोका निर्माण होतो. शेतकरी संघटनांनी 25 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या देशव्यापी प्रदार्शनाच्या हाकेला डीवायएफआई पूर्ण समर्थन देते. केंद्र सरकारने जनतेच्या हिताचा विचार करून हे अध्यादेश मागे घेतलेच पाहिजेत.याबाबत शासन आणि प्रशासन गांभीर्याने दखल घ्यावे.अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.ही नम्र विनंती.