आदिवासी समाज बांधवांच्या शैक्षणिक विकासासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत - डॉ विलास काळे

आदिवासी समाज बांधवांच्या शैक्षणिक विकासासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत - डॉ विलास काळे

मोडनिंब दि.१८(क.वृ.):- आदिवासींचा आत्मसन्मान जपणाऱ्या आणि अस्मिता  फुलवणाऱ्या स्वयंसेवीसंस्था स्वतःहुन आदिवासी विकास करण्यासाठी प्रयत्न करीतआहेत. पण त्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीसाठी सामुहिक प्रयत्न व्हायला हवेत असे आदिवासी समाज बांवांच्या समस्याचा सखोल अभ्यास करणारे डॉ विलास काळे यांनी सांगितले.ते आदिवासी दिनाच्यानिमित्ताने आयोजित दुरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करताना बोलत होते. पुढे त्यांंनी जगभरातील आदिवासी बांधवाना मानवी प्रगल्भतेच्या व प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वतोमुखी मदतीचा ओघ येतोय. त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न होतआहेत.  संयुक्त राष्ट्र संघटना ( UNO) ने  जागातिल आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी विशेष लक्ष वेधले आहे.निसर्ग संवर्धनासाठी आदिवासी समाजबांधवांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे आहे. आदिवासी समुदायाच्या मानवी अधिकाराचे संरक्षण व्हावे, त्यांचा जल- जंगल व जमिनीवरील अधिकार अबाधित राहावा, त्यांची विशिष्ट संस्कृती,- ओळख, अस्तित्व, आत्मसन्मान, अस्मिता, कायम राहावी यासाठी व्यापक जनजागृती आणि प्रयत्नांची आवश्यकता लक्षात घेऊन  आदिवासी बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहातआणण्यासाठी आज खुप प्रयत्न होताना दिसत आहेत.

जगातील सर्व आदिवासी समाजातील जमातींची समस्या सर्वसाधारणपणे एकच आहे. संपूर्ण जगातील आदिवासी समाजाची उपेक्षा, स्थलांतर, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, गरीबी, संस्कृतीचे रक्षण करणे, भाषा, नोकरी-व्यवसाय, निरक्षरता, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, बेरोजगारी, मोल मजुरी, सामाजिक विकास, आर्थिक प्रश्न, शैक्षणिक मागासलेपणा यासारख्या समस्या आहेत. या सर्व समस्यांचे निराकरण करणेसाठी, जगातील इंडीजीनस पीपूल --आदिवासी समाजाचे संरक्षण करणे व त्यांना मानवांचे अधिकार प्राप्त करून देण्यासाठी या समस्यांकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी सन १९८२ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने (UNO) ने एक कार्यदल (UNWGEP) आयोगाची स्थापना केली. या कार्यदल -आयोग समितीची पहिली बैठक ९ऑगष्ट १९८२ रोजी संपन्न झाली. त्यानंतर १० वर्षांनी ३ जून १९९२ ला  रिओडी जानेरो (ब्राझील) येथे जागतिक पृथ्वी दिवस - विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. ज्यामध्ये ६८ देशांचे ४०० आदिवासी प्रतिनिधी या बैठकीसाठी उपस्थित होते.

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) च्या ३०० पानी घोषणा पत्रामध्ये ४० विषयावर चर्चा होऊन त्याचे चार  विभाग करण्यात आले. त्यामध्ये तिसऱ्या भागांमध्ये रिओडी जानेरो (ब्राझील) बैठकीतील विषयावर चर्चा होऊन तो प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पृथ्वीवरील पर्यावरणाचा ऱ्हास  थांबवणे साठी आदिवासी संस्कृती अंगिकारणे महत्त्वाचे आहे असे मत व्यक्त केले गेले. १९९३ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)च्या उपसमितीने ( UNWGEP) समितीच्या ११ व्या अधिवेशनामध्ये आदिवासी अधिकार घोषणा पत्राच्या प्रारूपाला मान्यता देऊन सन १९९३ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UNO) ने विश्व आदिवासी वर्ष घोषित केले. ९ ऑगष्ट १९८२ ला उपसमितीची पहिली बैठक झाल्याने प्रतिवर्षी ९ ऑगष्टला संपूर्ण जगामध्ये  INTERNATIONAL DAY OF THE  WORLD'S INDIGENOUS  PEOPLE अर्थात विश्व आदिवासी दिवस साजरा करण्याचे घोषित केले. तेंव्हापासून हा दिवस संपूर्ण जगामध्ये जागतिक आदिवासी दिवस म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. 

आदिवासींचे हक्क, अधिकार, समस्यांचे निराकरण करणे, संस्कृती संवर्धन, ज्ञान, माहिती, ऐतिहासिक महत्त्व व संरक्षणासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) च्या महासभेमध्ये ९ऑगष्ट १९९४ ला जिनिव्हा शहरामध्ये जगातील आदिवासी प्रतिनिधींनी पहिला जागतिक आदिवासी दिवस- विश्व आदिवासी दिवस साजरा केला गेला. त्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने "आम्ही जगातील आदिवासी सोबत आहोत" असे वचन दिले.  संयुक्त राष्ट्र संघ ( UNO)च्या जनरल असेंम्बली (महासभा) मध्ये व्यापक झालेल्या चर्चेनुसार २१ डिसेंबर १९९४ ते २० डिसेंबर २००४ पर्यंत  पहिले आदिवासी दशक म्हणून घोषित केले. त्यानंतर १६ डिसेंबर २००५ ते १५ डिसेंबर २०१४ पर्यंत दुसरे विश्व आदिवासी दशक म्हणून घोषित केले. आणखी ही आदिवासी समाजातील व्यक्ती, प्रतिनिधी, समाज समाजातील युवक, स्त्री-पुरुष, अधिकारी-कर्मचारी यांना हा दिवस का साजरा केला जातो हे बऱ्याच जणांना माहिती नाही.

आदिवासी समाजातील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय या समस्यावर जागतिक पातळीवर चर्चा होऊ लागली.संयुक्त राष्ट्र संघाने (UNO) ने आदिवासींच्या विशिष्ट अस्तित्व आणि अस्मितेला महत्त्व दिले असून या समस्या निराकरणासाठी वेगवेगळे प्रयत्न जागतिक स्तरावरून केले जात आहेत.

९ ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिवसाच्या निमित्ताने आदिवासींच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांचा उहापोह करणे आवश्यक वाटते. या दिवशी या समस्यावर लक्ष वेधून आदिवासी समाजाच्या समस्यावर चर्चा  होणे महत्त्वाचे आहे. आदिवासी हे मूळनिवासी आहेत. प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा या समाजाला लाभलेली आहे. स्वातंत्र्यलढ्यासाठी व समाज जनजागृती साठी आदिवासी क्रांतिकारकांनी योगदान दिलेले आहे. इतिहासात याची ओळख अल्पप्रमाणात आलेली आहे. काहींनी आदिवासी आत्मसन्मानाच्या चळवळी उभ्या केल्या, काहींनी प्रबोधन केले तर काही अधिवासी क्रांतिकारकांनी इंग्रजाविरुद्ध, शोषणाविरुद्ध,  विषमतेविरुद्ध, अन्यायाविरुद्ध लढे उभे केले. ज्या ज्या वेळी आदिवासी जमातीचे स्वातंत्र्य, संस्कृती,अस्मिता, जल, जंगल, जमीन धोक्यात आली त्यावेळी उठाव केले. संघर्ष केला. ब्रिटिशांना सर्वप्रथम येथील आदिवासी जमातींशी लढा द्यावा लागला. इंग्रजांविरुद्ध झालेल्या वेगवेगळ्या आंदोलन व लढ्यामध्ये तिलका मांजी,  तीर्थसिंह बुधु बगत, रामा किरवा, गोविंद खाडे, उमाजी नाईक, राघोजी भांगरे,राजा कुंवर सिंह वसावा, भीमा नाईक, बाबुराव शेडमाके, ख्वाजा नाईक, भागोजी नाईक, समशेर सिंह पारधी, होण्या केंगले, भगीर बाबा, जोरिया भगत, रॉबिन हूड तंट्या भिल्ल, नाना भगत, जननायक बिरसा मुंडा, नाग्या कातकरी, महाराणी दुर्गावती, झलकारीबाई,  शंभूदास कचारी, बाबुराव शेडमाके, ठाणेदार दिल्या पाडवी, चिखलीचे झुंजार नाईक आणि देवानी नाईक, गुमानसिंग नाईक, भीमा नाईक, कुॅंवर वसावा, गुलाब नाईक आधी क्रांतिकारकांचे योगदान आदिवासी समाजासाठी महत्त्वाचे प्रेरणादायक व स्फूर्तिदायक आहे. तसेच आदिवासी समाजाने न्याय हक्कासाठी अन्याय-अत्याचार विरुद्ध स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये आंदोलने केली आहेत. इंग्रजांविरुद्ध भिल्लांचा उठाव, संथालांचा उठाव, मुंडा उठाव,कच्छचा उठाव, पहाडी आंदोलन,चुवार आंदोलन,गोंड आंदोलन,कोल आंदोलन, सरदार मुंडा आंदोलन यावरून आदिवासी जमातींनी इंग्रजांविरुद्ध न्याय हक्कासाठी, मुक्तीसाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी प्रथम आंदोलने केलेली आहेत. या जागतिक आदिवासी दिवसाच्या निमित्ताने क्रांतिकारकांचा इतिहास वाचन, मनन, चिंतन करून त्यांचे विचार आत्मसात करण्याची आवश्यकता आहे.

भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २६ जानेवारी १९५० ला भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यापासून आदिवासींना अनुसूचित जमाती (SCHEDULE TRIBE) असे नाव घटनात्मकदृष्ट्या व्याख्याबद्द झाले आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३६६ खंड २५ मध्ये अनुसूचित जमातींची व्याख्या दिलेली आहे. आजही आदिवासी समाज अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे. आर्थिक समस्या, कुपोषण, विस्थापनाच्या समस्या, जल- जंगल- जमीन विषयक समस्या, शैक्षणिक समस्या- अंतर्गत बोलीभाषे ची समस्या, अन्न-वस्त्र-निवारा समस्या, निरक्षरता, आदिवासी भागात दळणवळणाच्या समस्या, कामगारांच्या समस्या, बालकामगारांच्या समस्या, स्त्रियांवरील अत्याचार, दहशतीखाली जीवन, पाण्याची समस्या, स्थलांतरितांच्या समस्या, दारिद्र्य, बालविवाह, आदिवासीचे साहित्य निर्मिती व प्रचार-प्रसार, आरोग्याच्या समस्या, विविध लाभापासून आदिवासी समाज वंचित ही एक समस्या, सवलती विषयक समस्या, सवलती व योजना विषयी अज्ञान, पुरेशा आवश्यक सवलतींचा अभाव, माहितीविषयक शिबिरांचा अभाव, गरजूंना सवलतींचा लाभ न देणे, गैर आदिवासी कडून फसवणूक, प्रशासनाची उदासीनता, काटेकोर अंमलबजावणी न होणे, योजना विषयक माहितीचा अभाव, आवश्यक मूळ कागदपत्रांचा अभाव, योजना बंद पडणे, विकासाच्या योजना परत जाणे, संपर्क साधनांचा अभाव, एकतेचा अभाव, योग्य नेतृत्वाचा अभाव, विकासाच्या उपाययोजना बाबत उदासीनता, अज्ञान व मानसिकता, शिक्षणाविषयी अनास्था - अरुची, शिक्षणास दुय्यम स्थान, व्यसनाधीनता, अस्वच्छता, संस्कृतीक समस्या, नावीन्याचा अस्वीकार करणे, मानवी  घटकांचे भय यासह इतर समस्यांनी  आदिवासी जमाती समस्या मध्ये दिसून येतात. वरील प्रमाणे समस्या असून शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, संस्कृती क्षेत्रात सवलती आदिवासींना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. या सवलती आपल्याला आहेत हेच यांना माहिती नाही कारण निरक्षरता. माहिती नसणे. अज्ञानपणा होय. 

आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण व अर्थपूर्ण विकास व्हावा यासाठी शासनाने विकास योजनांचा कृती आराखडा  केला आहे. या विकास योजनांचा लाभ आदिवासी कुटुंबांना व्हावा ही शासनाची मनोमन अपेक्षा असते, परंतु आज त्याच विकास योजना पासून आदिवासी समाज कोसो दूर असल्याचे दिसून येते.एक तर समाजात निरक्षरांचे प्रमाण जास्त आहे. माहिती नसते, त्यामुळे उदासीनता आहे. समाजातील लोकांना या योजनांची नीट माहिती नाही. या योजनांची कायदेशीर माहिती ही दिली जात नाही. त्याचा प्रचार-प्रसार केला जात नाही. त्यामुळे हा गरीब आदिवासी बांधव या योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी असमर्थ ठरतो. या योजनांबाबत प्रशासनातही याबाबत उदासीनतेचे वातावरण काही प्रमाणात दिसून येते. आज आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी जवळपास २०० ते३०० योजना आहेत परंतु त्या योजनांची साधी कल्पना देखील या बांधवांना नसते. म्हणूनच आज समाजाची अशी दयनीय अवस्था झाली आहे. दुसरी गोष्ट विकास योजना राबविण्याच्या बाबतीत प्रशासनाची उदासीनता अधिक प्रमाणात जाणवते. त्यामुळे ही विकास योजनांचा लाभ त्यांना मिळू शकत नाही. शिवाय विकास योजना राबविण्याच्या बाबतीत अधिकारी व कर्मचारी वर्ग ही कमी पडतो. यामुळे आदिवासी समाजाचा विकास होऊ शकला नाही.

या विकास योजनांचा व शैक्षणिक सवलतींचा फायदा, सामाजिक, आर्थिक  विकास करण्यासाठी प्रबोधनाची गरज आहे. यावर शिक्षण घेणे. शिकणे हाच उपाय आहे.

कोणत्याही समाजाचा उत्कर्ष करावयाचा असेल तर त्यासाठी प्रभावी साधन म्हणजे शिक्षण होय. शिक्षणामुळे माणूस, समाज डोळस बनतो. आदिवासी समाजातील पालक आई-वडील शिकवण्या इतके शिक्षित झालेले नाहीत. यासाठी शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे काळाची गरज आहे. शिक्षण माणसाला संवेदनशील बनवते. माणसाची शुद्धता राहते. विज्ञाननिष्ठ, राष्ट्रीय एकात्मता, आचार विचाराचे स्वातंत्र्य यांचा लाभ होतो. शिक्षणामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध स्तरावर उपयुक्त असलेले मनुष्यबळ वाढीस लागते. भारतीय संविधान कलम २१(अ) नुसार शिक्षणाचा मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश केलेला आहे. ४५ व्या कलमानुसार कोणत्याही समाजातील बालकास ६ ते १४ वर्षापर्यंतच्या मुला-मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण केलेले आहे. असे असताना देखील आजही आदिवासी समाजातील काही बालके शिक्षणापासून वंचित आहेत. शाळाबाह्य आहेत.अध्ययन बाह्य आहेत. शैक्षणिक अप्रगती दिसून येते. आदिवासी समाजातील पालक- आई -वडील आजही शिक्षणाच्या बाबतीत म्हणावा तेवढा जागृत दिसत नाही. आजही शिक्षणाच्या बाबतीत आदिवासी पालक- आई-वडील- विद्यार्थी अनेक समस्यांना, अडचणींना तोंड देत आहेत.

स्वातंत्र्याच्या काळात भारतीय संविधानानुसार शिक्षण सर्वांना सक्तीचे व मोफत असल्याने या आदिवासी जमाती मध्ये आज चांगले सुशिक्षित, होतकरू तरुण निर्माण झाले आहेत. देशाच्या, समाजाच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते. वेगवेगळ्या आदिवासी संघटना, स्वयंसेवी संस्था मार्फत संस्कृतीक संवर्धनाचे मेळावे, शिबिरे, सभा आयोजित केल्या जातात. यामध्ये विकास योजना व शिक्षण यांच्याबाबतीत शिक्षणाची माहिती देणे, मार्गदर्शन करणे, जनजागृती करणे आवश्यक वाटते. या माध्यमातून जनजागृती, मेळावे, सोशल मीडियातून वस्तुनिष्ठ खरी माहिती देणे, त्यांचा प्रचार व प्रसार केला तरच आदिवासी समाजाला विकासाच्या योजनांची माहिती होऊन त्याची अंमलबजावणी होईल. यासाठी संपूर्ण समाजाने पुढे येणे महत्त्वाचे वाटते. या सर्वांवर एकच उपाय म्हणजे शिक्षणाचा प्रसार होय.

दैनंदिन जीवन जगत असताना आज ही  आदिवासी  समाजांमध्ये भ्रूण हत्या, वृद्धांचे प्रश्न, हुंडाबळी, आत्महत्या यासारख्या समस्या आदिवासी समाजात दिसून येत नाहीत. पायी चालेल तितकी जमीन व  वर डोक्यावर असेल एवढे आभाळ अशी संपत्ती घेऊन जीवन जगणारा  समाज म्हणजे आदिवासी समाज होय.