मराठा आरक्षणा संदर्भात काही बर वाईट झाल तर राज्य सरकार जबाबदार असेल

मराठा आरक्षणा संदर्भात काही बर वाईट झाल तर राज्य सरकार जबाबदार असेल - धैर्यशील मोहिते पाटील

अकलूज(क.वृ.): मराठा आरक्षणा संदर्भात महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नाही. भाजप नेते धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी सरकारला जाब विचारत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. सरकारला व सर्वांना माहिती आहे की ७ जुलैला मराठा आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावनी होणार आहे.

आरक्षण टिकवण्याच्या दृष्टीने सरकार कडून केली जाणारी प्रशासकीय न्यायालयीन तयारी दिसून येत नाही.तरी राज्य सरकारने किंवा मुख्य सरकारी वकीलांनी मराठा आरक्षण टिकवण्या बाबत अद्याप दिल्लीत कोणत्याही विधी तज्ञा सोबत संपर्क केलेला नाही.

अनुभवी विधी तज्ञ मुकूल रोहतगी राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडतील असे मराठा आरक्षण मंत्री मंडळ उपसमितीची बैठक पार पाडल्या नंतर सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

परंतू मराठा आरक्षणाच्या बाजूच्या याचिका कर्त्यांच्या वकील यांनी मुकूल रोहतगी यांच्या कार्यालयाला संपर्क साधला असता महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अद्याप कोणत्याही सुचना दिल्या नाही असे रोहतगी यांच्या कार्यालया कडून सांगण्यात आले. यावरून आपण अंदाज बांधू शकतो की सरकार कीती बेजबादार पणे वागत आहे.

सरकार ने किती ही बैठका घेतल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयात लढण्यासाठी विधी तज्ञा लागतात सरकार ने दिल्लीतील कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयातील सिनिअर कौन्सिलला मराठा आरक्षणा संदर्भात ब्रिफ केलेले नाही.

जर सरकार ने विधी तज्ञा सोबत संपर्क केला असेल तर कोणाला केला ? कधी केला? व आरक्षण टिकवण्या संदर्भात काय तयारी चालवली याचा खुलासा राज्य सरकारने सकल मराठा समाजास करावा.

मराठा आरक्षणा संदर्भात सरकारकडून बिलकुल हयगय खपवून घेणार नाही. हे आरक्षण टिकवणे सरकारची जबाबदारी आहे. आरक्षणाचे काही बर वाईट झाले तर सरकार जबाबदार असेल असा इशाराच धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी सरकारला दिला.