सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ

                         

                              सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ

महाराष्ट्र सरकारने सर्व समित्या बरखास्त केल्या आहेत. त्यात ग्रंथालय अधिनियम सुधारणा समितीही बरखास्त झाली आहे. सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम,१९६७ आणि संबंधित नियमात आधुनिकीकरणाचे संदर्भात आणि कालौघातील बदलानुसार बदल करणे आवश्यक होते..कै. पतकी समितीच्या शिफारशी अंमलात आणल्या असत्या तर सुधारणा करण्याची गरज भासली नसती. या  अधिनियमात सुधारणा झाली पाहिजे हे लक्षात घेऊन तत्कालीन उच्च शिक्षण मंत्र्यांना याचे महत्त्व पटवुन दिल्यामुळे शासनाने अधिनियम सुधारणा समिती गठीत केली.  समितीचे कामकाज दोनदा आचार संहितेच्या काळात अडले होते. आचार संहिता असतांनाही समितीच्या शासकीय व अशासकीय सदस्यांनी आपले काम सुरू ठेवले होते. त्यामुळे समितीचे काम पूर्ण होत आले होते. या समितीचे वैशिट्य म्हणजे  मा. श्री सुभाष राठोड ग्रंथालय संचालक याचे अध्यक्ष होते. तसेच प्रत्यक्ष काम करणारे शासकीय अधिकारी व जाणकार ग्रंथालय कार्यकर्ते व ग्रंथालयशास्त्र तज्ञ याचे सदस्य होते. कुठलाही राजकीय अभिनिवेश न बाळगता ही समिती गठीत झाली होती. अधिनियम व नियमात सुधारणा करून त्या संचालनालयाच्या मदतीने अंमलात आणणे हेच आमचे ध्येय होते. कै. पतकी समितीच्या शिफारशीत कालानुरुप बदल करुन सुधारणा करणे हाच आमचा प्रयत्न होता. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीशी संबंधित सर्व घटकांचे विचार लक्षात घेऊन कामाचा जलद निपटारा करण्यासाठी उपगट तयार करून त्यांनी अधिनियम व चार नियम यांचा अभ्यास करुन मसूदे तयार केले होते. त्यांना अंतिम मंजुरी देऊन अहवाल सादर करण्यात येणार होता. मुदतीत अहवाल देता यावा यासाठी सदस्यांनी जास्तीत जास्त वेळ देऊन सविस्तर चर्चा करून सुधारणा सुचविल्या होत्या. समितीचे काम अंतीम टप्प्यात असतांना राजकीय निर्णयामुळे समिती बरखास्त झाली. ही अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी बाब आपल्या ग्रंथालय चळवळीचे दृष्टीने ठरली आहे .आपल्या ग्रंथालय  चळवळीस चांगल्या प्रकारे न्याय मिळावा आपल्या समस्या  लवकर सुटाव्या. आधुनिक तंत्रज्ञानाचे काळात आपली सार्वजनिक ग्रंथालये विकसित होऊन वाचकांना सर्व सोयी उपलब्ध व्हाव्यात, ग्रंथालयातील वाचकांची संख्या वाढावी,  सर्व ग्रंथालयांना जास्तीत जास्त मदत व्हावी , आपल्या चळवळीतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या उपेक्षित कर्मचारी बांधवांना जीवनमानायोग्य वेतनवाढ मिळत राहावी, महागाई निर्देशांकानुसार दरवर्षी नैसर्गिक वाढ व्हावी यासाठी योग्य त्या सुधारणा सुचविण्याचे आम्ही मनःपूर्वक प्रयत्न केले होते. आम्ही आमच्यापरीने  सर्व प्रयत्न केलेले आहेत आणि करतही राहणार आहोत. आपल्या चळवळीतील समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोतच. नवीन शासनाकडे प्रत्यक्ष भेटी घेऊन ,चर्चा करून, लेखी निवेदन देऊन आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहोतच. सर्वांच्या मदतीने आणि सहकार्याने यासाठी वैध मार्गाने लढा देऊन प्रयत्नशील राहुच. आम्ही अधिनियम व नियम सुधारणा समितीचे माध्यमातून आपल्या सार्वजनिक  ग्रंथालय चळवळीस प्रामाणिकपणे न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दरम्यान आपणा सर्वांचे प्रेम, सहकार्य, मार्गदर्शन लाभले यासाठी सर्वांचे मनापासून आभारी आहोत.  यापुढेही आपली अशीच भक्कम साथसंगत असु द्यावी ही विनंती.

आपले सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीतील सहकारीः

डाँ. राजशेखर बालेकर, डॉ. रामेश्वर पवार, गुलाबराव मगर, सुनिल वायाळ, चंद्रकांत जोशी, रवींद्र पांडे,आशुतोष देशपांडे