शेतकऱ्याप्रमाणे रिक्षा चालकांचे कर्ज माफ करा! रिक्षा इन्शुरन्स भरण्यासाठी अनुदान देण्याची कृती समितीची मागणी

शेतकऱ्याप्रमाणे रिक्षा चालकांचे कर्ज माफ करा!

रिक्षा इन्शुरन्स भरण्यासाठी अनुदान देण्याची कृती समितीची मागणी 

 

  

सोलापूर दि.२४:- राज्य शासनाने मुक्त परवाना धोरण स्वीकारल्याने अनेक बेरोजगार युवकांनी हजारो रुपये खर्च करून रिक्षा परवाना घेतला या रिक्षा परवान्यावर रिक्षा घेण्याकरिता भांडवल उभे करण्याकरिता बँक, सहकारी पतसंस्था, खाजगी वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेतले सदरच्या कर्जावरील व्याज हे शेवटच्या ह्प्त्यापर्यंत एकच असल्याने सुरुवातीच्या रक्कमेवरील व्याज कर्ज फिटेपर्यंत द्यावे लागते. तसेच मुक्त परवाना धोरणामुळे रिक्षांची संख्या अमर्यादपणे वाढल्याने व्यवसायात घट झाली. परिणामी कर्जाचे हप्ते थकीत झाले. थकीत हप्त्यापोटी कारवाई सुरु झाली. पै-पै करून गोळा केलेले भांडवल एका क्षणात बँकेच्या गोडाऊन मध्ये जमा होऊ लागले. अनेक रिक्षा वित्तीय संस्था कडून ताब्यात घेण्यात आल्या. त्यामुळे हातातील रोजगार हिरावला गेला. मा. शासनाने अनेक मोठ्या उद्योगपतींची कर्जे माफ केली. शेतकऱ्यांचे २ लाख पर्यंतचे कर्ज माफ केले. त्याचप्रमाणे रिक्षा चालक हे सार्वजनिक प्रवासी सेवेतील एक महत्वाचा घटक असल्याने व रात्रंदिवस प्रवासी सेवा करत असल्याने कर्जाच्या दबावामुळे रिक्षा चालकांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांना शासनाने कर्ज माफी द्यावी. अशी मागणी रिक्षा चालक कृती समितीच्यावतीने करण्यात आली. 

सोलापूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. संजय डोळे व सहाय्यक परिवहन अधिकारी सतीश जाधव यांना रिक्षा चालक कृती समितीचे सरचिटणीस श्री. अजीज खान यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाद्वारे भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात मागणी करण्यात आली कि, सोलापूर शहराची लोकसंख्या व भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेऊन रिक्षा परवान्यावर नियंत्रण आणावे, नवीन रिक्षा परवाने देणे बंद करावे., रिक्षावर असणारे इन्शुरन्सचा हप्ता दिवसेंदिवस वाढत चालला असून व्यवसाया अभावी रिक्षा चालकांना इन्शुरन्स भरणे कटीण झाले आहे. एकतर इन्शुरन्सची रक्कम कमी करा अथवा इन्शुरन्स भरण्यासाठी शासनाकडून अनुदान द्या., रिक्षा चालकांना कर्ज माफी द्या., सोलापूर कार्यालयातील रिक्त पदे तातडीने भरून वाहनधारकांना सुलभ सुविधा उपलब्ध करून द्या., रिक्षाच्या संख्येने नुसार रिक्षा थांबण्याकरिता अधिकृत थांबे घोषित करा., ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटी दुरुस्त करून ऑनलाईन प्रक्रिया सुलभ करा., रिक्षा चालकांवर ई-चालन च्या नावाखाली होणारी अन्यायकारक कारवाई त्वरित बंद करा. आदी मागण्याचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. 

सादर निवेदनावर जवळपास २ तास सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत उपस्थित मुद्द्यांबाबत उहापोह करण्यात आला असून रिक्षा चालकांच्या कर्ज माफी व इन्शुरन्स रक्कमेवरील अनुदानाबाबत राज्य शासनाकडे त्वरित अहवाल पाठवून कारवाई करण्याचे अधिकाऱ्याने मान्य केले. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहनधारकांना येत असलेल्या अडचणीबाबत संबंधित विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांना बोलावून सूचना देण्यात आल्या. रिक्षांचे पासिंग झाल्यानंतर त्याच दिवशी त्याच वेळी योग्यता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यास दिले. उर्वरित मागण्याबाबत विचार करू असे उत्तर दिल्याने उर्वरित मागण्याबाबत ८ दिवसात कारवाई न झाल्यास सोमवार दि. ३० डिसेंबर २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलनाने रिक्षा चालकांच्या आंदोलनास सुरुवात होईल व टप्प्या टप्प्याने या आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा इशारा शिष्टमंडळाने दिला. 

रिक्षा चालक कृती समितीचे शिष्टमंडळात कार्याध्यक्ष कॉ. सलीम मुल्ला, वासिम देशमुख, एजाज खलिफा, बाळू फाळके, चांद मुजावर, इर्शाद शेख, सुनील भोसले, अकिल अलीम, महेश पेंटर या प्रमुखासह रिक्षा चालक उपस्थित होते.