देवेंद्रजी, गडकोट म्हणजे केवऴ दगड-मातीचे ढिगारे नव्हेत ..

देवेंद्रजी, गडकोट म्हणजे केवऴ दगड-मातीचे ढिगारे नव्हेत !

महाराष्ट्र सरकारने गडकोटांवर हेरिटेज हॉटेल काढून पर्यटन वाढवण्याचा व त्यातून गडकोटांचा विकास करण्याचा अतिशय संतापजनक निर्णय घेतलाय. "चलो चले छत्रपती के साथ।" अशी जाहिरात करत मतांची झोऴी भरून घेणार्या सरकारने गडकोटावर आधूनिक कुंटनखाने सुरू करण्याची तयारी चालवली आहे. यातून येणार्या पैशातून गडकोटांचा विकास करण्याचे गाजर दाखवले आहे. सदरची हॉटेलं सरकार कंपन्यांना भाडे तत्वावर देणार आहे. हेच भाडे परत गडांसाठी खर्ची घालणार आहे. हा प्रकार म्हणजे, "आईला विकून आलेल्या पैशात आई तुलाच साडी घेतो !" असे म्हंटल्यासारखे आहे. सरकारचा हा निर्णय अतिशय संतापजनक व लाजिरवाणा आहे. महाराष्ट्राचे गडकोट म्हणजे केवऴ दगड-मातीचे ढिगारे नव्हेत. या गडकोटांना पराक्रमाचा, शौर्याचा, त्यागाचा व बलिदानाचा वारसा आहे. या गडकोटांवरचा प्रत्येक दगड, तिथला मातीचा कण ना कण पवित्र आणि पावन आहे. या स्वराज्याच्या निर्मितीसाठी हजारो मावऴ्यांनी आपल्या घरा-दारावर तुऴशीपत्र ठेवून बलिदान दिले आहे. सुखासीन आयुष्य सोडून मृत्यूला कवटाऴले आहे. या गडकोटांना आऊसाहेबांच्या, छत्रपती शिवरायांच्या, छत्रपती संभाजी राजांच्या, स्वराज्याच्या कुलमुखत्यार येसूबाईंचा तसेच तानाजी, बाजी, येसाजी, जिवाजी सारख्या पराक्रमी मावऴ्यांच्या पावलांचा स्पर्श झालाय. त्यांच्या पदस्पर्शाने ही माती पावन झालीय. या मातीतल्या प्रत्येक शिवभक्तांसाठी या गडकोटांवरची माती म्हणजे पंढरपुरचा आबीर आहे, जोतिबाचा गुलाल आहे, महादेवाचे भस्म आणि गणपत्तीचा अष्टगंध आहे. त्यामुऴे सरकारने असला निर्णय घ्यायची हिम्मत कशी केली ? सरकारच्या मस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांच्या इतिहासाबद्दल नक्की काय आहे ? सरकारची नक्की कसली मानसिकता आहे ? सरकारच्या आणि सरकारवाल्यांच्या प्रवृत्तीबद्दल या निमित्ताने शंका निर्माण झाल्याशिवाय रहात नाही.

या राज्यातले हजारो शिवभक्त गडकोटावर जातात, उस्फुर्तपणे गडकोट स्वच्छ करतात. त्यांच्यापरीने डागडूजी करण्याचा, तिथले पावित्र्य जपण्याचा प्रयत्न करतात. दर महिन्याला तिथे जावून हे काम करणारे हजारो शिवभक्त राज्यात आहेत. त्यांच्यासाठी गडकोट पैसे मिऴवण्याचे किंवा पर्यटन करण्याचे साधन नाही. हे गडकोट म्हणजे आयुष्याची उर्जा देणारी उर्जा केंद्रं आहेत. हे गडकोट म्हणजे महाराष्ट्राचा अभिमान, स्वाभिमान आणि अस्मिता आहेत. जगात कुठेच घडला नाही असा अदभूत पराक्रम, शौर्य आणि बलिदान या गडकोटांवर झाले आहे. असला दैदिप्यमान इतिहास जगात कुठेच नाही. पराक्रमाबरोबर, बलिदानाबरोबरच नितीमत्ता, चारित्र्य आणि मानवतेचे संस्कार शिवरायांनी या गडकोटांवरून दिलेले आहेत. हे गडकोट तेवढ्याच तोलामालाने जपले पाहिजेत त्यांचे संवर्धन केले पाहिजे. हे काम सरकारचेच आहे. असे असताना ते लग्नासाठी, पार्ट्यांसाठी आणि हनिमूनसाठी भाड्याने देण्याची दऴभद्री मानसिकता सरकारला कशी काय सुचली ? असली विकृत अक्कल सरकारवाल्यांच्या मस्तकात येतेच कशी ? पेशवाई प्रवृत्तीचे सरकार शिवरायांच्यावर आणि त्यांच्या इतिहासावर सुड तर उगवत नाही ना ? अशी शंका या निमित्ताने आल्याशिवाय रहात नाही.

हे गडकोट मराठी माणसांसाठी मानबिंदू आहेत. त्यांच्याकडे सरकार जर विकृत बुध्दीने पाहणार असेल तर शिवभक्त सरकारची मस्ती उतरवायला समर्थ आहेत. तेवढी ताकद शिवरायांना माणणार्या मावऴ्यांच्यात आहे. लोकांच्यातून संताप उसऴून येताना दिसल्या बरोबर सरकार आता आपली भाषा बदलते आहे. अ वर्ग आणि ब वर्ग असा शब्दछल करते आहे. गडकोटांच्या विकासासाठी भाड खायला निघालेल्या सरकारला भिक लागली आहे काय ? गडकोटांचे संवर्धन करायला सरकारकडे पैसे नाहीत काय ? कुंभमेऴ्यांना अडीच हजार कोटी देणारे, जाहिरातींवर करोडो रूपये खर्च करणारे सरकार गडकोटांच्या संवर्धनासाठी गडकोटावर हॉटेल काढणार ? तिथे आधुनिक कुंटनखाने चालवणार आणि त्यातून येणार्या पैशातून गडकोटांचा विकास करणार. देवेंद्र फडणविस गडकोट कंपन्यांना देवून आलेल्या पैशाला भाडे म्हणत असतील पण शिवभक्तांना हे पैसे म्हणजे 'भाडे' नव्हे तर 'भाड' आहे. सरकारला जर 'भाड' खायची असेल तर त्यांनी खुषाल आपल्या बापजाद्यांची संपत्ती, नागपुरची रेशीमबाग भाड्याने द्यावी अन त्याची भाड खावी. सरकारची मानसिकता भाडखाऊ असेल तर या भाडखावूंना धडा शिकवण्याचे सामर्थ्य नक्कीच शिवभक्ताच्यात आहे. अजूनही इथल्या मातीत ती रग, धग आणि आग आहे याचे भान सरकारने ठेवावे. शिवचरित्र आणि गडकोट याकडे वाकड्या डोऴ्याने पहाल तर सरकारचा कोथऴा काढण्याची ताकद अजूनही इथल्या वाघांच्या वाघनखात आहे. अफझुल्ल्याचा कोथऴा काढलेला शिवरायांचा, या मराठी मातीचा इतिहास अजूनही तेवढाच ताजा आहे. सरकारने अफझल खानाचा कोथऴा काढणारी वाघनखं आठवावीत.