दिलासा नाहीच...

देशामध्ये मोठ्या प्रमाणार बँकींग क्षेत्रात बदल होत असून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चालू आर्थिक वर्षातील पहिले द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केले. आरबीआयने रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयने रेपो रेट सहा टक्के तर रिव्हर्स रेपो रेट ५.७५ टक्के कायम ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या वाढत्या किमतीचे चलनवाढीच्या दृष्टीने होणारे परिणाम पाहाता व्याजाचे दर कमी केले जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे विश्‍लेषकांचे मत होते. उद्योग क्षेत्राकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा केली जात होती. रिझर्व्ह बँकेने सलग चौथ्यांदा व्याजदर जैसे थे ठेवले आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वात व्याजदर निश्‍चित करणार्‍या सहा सदस्य असलेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. चालू आर्थिक वर्षातील पतधोरणाअंतर्गत व्याजदार बदलाबाबतची रिझर्व्ह बँकेची दोन दिवसांची बैठक गुरुवारी संपली. या बैठकीत रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीदेखील सलग तीन पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कोणतेही बदल केले नव्हते. रेपो दरात शेवटची पाव टक्क्याची कपात ऑगस्ट २०१७ मध्ये झाली होती. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रेपो रेटमध्ये कपात करण्याची मागणी केली जात होती. मात्र रेपो दर कायम ठेवण्यात आल्याने सर्वसामान्यांचा हिरमोड झाला आहे. रेपो रेट कायम ठेवण्यात आल्याने व्याजदरात दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. देशभरातील बँका जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीचे कर्ज घेतात त्यावेळी जो दर रिझर्व्ह बँक आकारते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर ज्यावेळी बँका आपल्याकडचा अधिक असलेला निधी रिझर्व्ह बँकेकडे अल्पमुदतीसाठी जमा करतात त्यावेळी जो व्याजदर आरबीआय देते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.