दिव्यांगांच्या शिक्षण, आरोग्य व सक्षमीकरणासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करा – मंत्री अतुल सावे

मुंबई(कटूसत्य वृत्त):-  दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वाधार योजना, दिव्यांग बालकांना वेळेत आरोग्यसेवा व उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रे आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे, असे निर्देश दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

मंत्रालयात दिव्यांग कल्याण विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणी व नवीन उपक्रमांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मंत्री सावे यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला दिव्यांग कल्याण आयुक्त सत्यजित बडे, उपसचिव विष्णूदास घोडके, उपसचिव राजेश गायकवाड, उपायुक्त गाडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना

अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वाधार योजना तयार करावी. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांनाही लाभ मिळेल, अशा प्रकारे सुधारित आराखडा तयार करावा. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश मंत्री सावे यांनी दिले.

दिव्यांग बालकांसाठी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रे

दिव्यांग बालकांचे दिव्यांगत्व लवकर ओळखून त्यांना वेळेत आरोग्यसेवा, तपासणी, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी योजना तयार करावी. यासाठी आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालविकास विभागांसह संबंधित विभागांचे अभिप्राय तातडीने घेऊन धोरण तयार करावे. शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रांच्या माध्यमातून दिव्यांग बालकांना लवकर उपचार व आवश्यक सेवा मिळाल्याने त्यांचे दिव्यांगत्व कमी करण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दिव्यांग संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना

दिव्यांग व्यक्तींच्या संशोधन, प्रशिक्षण व सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र दिव्यांग संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याबाबत प्रमाणित कार्यप्रणाली तयार करावी. वनार्टी, महाज्योती आदी संस्थांच्या धर्तीवर संस्थेचे मुख्य कार्यालय आणि प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या उल्हासनगर, विरार आणि वर्धा येथील उपलब्ध जागांचा दिव्यांग प्रशिक्षण संस्थांसाठी उपयोग करण्याबाबत सविस्तर आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.