ऊस दर निश्चितीसाठी कारखानदारांना तीन दिवसांची मुदत

 ऊस दर निश्चितीसाठी कारखानदारांना तीन दिवसांची मुदत

साखर कारखानदारांच्या अनुपस्थितीमुळे शेतकरी संघटना आक्रमक

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- ऊस गाळप हंगामच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी पहिल्या उचलपोटी प्रतिटन ३,५०० रुपये दर जाहीर करावा, या मागणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने बोलावलेली बैठक साखर कारखानदारांच्या अनुपस्थितीमुळे पूर्णपणे निष्फळ ठरली.

बैठकीस जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याचे कार्यकारी संचालक उपस्थित न राहिल्याने शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तीव्र संताप व्यक्त केला. प्रशासन आणि कारखानदारांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा हा फार्स सुरू असल्याचा थेट आरोप करत संघटनांनी निषेध नोंदवला. दरम्यान, या बैठकीनंतर जिल्हा प्रशासनाने कारखानदारांना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून पुढील तीन दिवसांत ऊस दर निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील, साखर प्रादेशिक सहसंचालक किरण गायकवाड, साखर प्रादेशिक उपसंचालक नानासाहेब रुपनवर, विशेष लेखापरीक्षक बी. सी. पवार, विष्णू डोके, संतोष मानूरकर उपस्थित होते. तर शेतकरी संघटनांकडून ऊस नियंत्रण मंडळाचे सुहास पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विजय रणदिवे, रयत क्रांती संघटनेचे नामदेव पवार, डिजिटल शेतकरी संघटनेचे अनिल आबाजी पाटील व महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेचे प्रभाकर ऊर्फ दिनकर भैया देशमुख उपस्थित होते.

बैठकीवर बहिष्कार सदृश स्थिती, प्रशासनावर मिलीभगतीचा आरोप….

बैठकीसाठी साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांना अधिकृत निमंत्रण देण्यात आले होते. अनेक कारखान्यांचे एमडी सोलापूर शहरापर्यंत पोहोचले असतानाही प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना जाणूनबुजून बैठकीच्या ठिकाणी येऊ दिले नाही, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे विजय रणदिवे यांनी केला. आधीच ऊस वाळू लागल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून, कारखाने सुरू करण्यास उशीर झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. याच परिस्थितीचा फायदा घेत शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडून कवडीमोल दर देण्याचा कारखानदारांचा डाव असल्याचा दावा संघटनांनी केला.

साखरेचे दर वाढले, मग ऊस दराबाबत चालढकल का?

शेतकरी संघटनांनी बैठकीत आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, गेल्या वर्षी साखर ३,४०० ते ३,५०० रुपये प्रतिक्विंटल असताना कारखान्यांनी ३,००० रुपये दर दिला होता. यंदा खुल्या बाजारात साखरेचे भाव ४,८०० ते ५,२०० रुपयांपर्यंत पोहोचले असून क्विंटलमागे १,५०० ते १,६०० रुपयांची वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३,५०० रुपयांची पहिली उचल देणे पूर्णपणे रास्त आहे. काही कारखान्यांनी २,८०० ते ३,००० रुपयांचे दर प्रशासनाकडे पत्राद्वारे कळविले आहे. पण, तो दर शेतकऱ्यांना मंजूर नाही, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली.

दरम्यान, प्रशासनाने शेतकरी प्रतिनिधींची निवेदने स्वीकारत साखर कारखानदारांना तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. येत्या ५ तारखेच्या आत कारखान्यांच्या चेअरमन आणि कार्यकारी संचालकांची उपस्थितीत थेट बैठक घेऊन दर जाहीर न केल्यास, आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.