आरक्षित शाळेच्या जागेवरील बांधकामाची चौकशी रखडली; २८ ऑक्टोबरपासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा

आरक्षित शाळेच्या जागेवरील बांधकामाची चौकशी रखडली; २८ ऑक्टोबरपासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवरील बांधकाम प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांनी महापालिका प्रशासनाला आणखी आठवड्याची मुदत दिली आहे. या कालावधीत ठोस आणि समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास बुधवार, दि. २८ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा नीलेश संगेपाग यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

या प्रकरणी आंदोलकांनी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी आंदोलन केले होते. त्यानंतर सोलापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी चौकशी समिती स्थापन केली. मात्र, समिती स्थापन होऊनही अद्याप ठोस आणि समाधानकारक कार्यवाही झालेली दिसून येत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

चौकशी समितीच्या कामकाजाबाबत प्रश्नचिन्ह

आरक्षित जागेवरील बांधकाम प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार जाऊनही स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. चौकशी समिती नियुक्त झाल्यानंतर तिच्या कामकाजाबाबत पारदर्शक माहिती जनतेसमोर येणे अपेक्षित होते; मात्र तसे होत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव असल्याचा संशय

संबंधित अधिकाऱ्यांशी झालेल्या संवादातून या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप अथवा दबाव असल्याची शंका निर्माण झाल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. प्रशासनाने कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता स्वतंत्रपणे आणि निष्पक्षपणे चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचे दर्शविणारे काही पुरावे आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचेही आंदोलकांनी प्रेसनोटमध्ये म्हटले आहे. आवश्यकतेनुसार हे पुरावे योग्य वेळी जनतेसमोर मांडण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्याबाहेरील भाजप मंत्र्याच्या कथित हस्तक्षेपाचा आरोप

या प्रकरणात जिल्ह्याबाहेरील एका भाजप मंत्र्याचा दबाव अथवा हस्तक्षेप असल्याचा संशय आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात काही पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा करत, संबंधित पुराव्यांची पडताळणी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र, संबंधित मंत्र्याचे नाव प्रेसनोटमध्ये नमूद करण्यात आलेले नाही.

प्रशासनाला आणखी आठवड्याची मुदत

आंदोलकांनी आतापर्यंत संयमाची भूमिका घेतली असून प्रशासनाला वेळही दिला आहे. मात्र, चौकशी समितीकडून ठोस कार्यवाही, चौकशीचा अहवाल आणि आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

दि. २८ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात येईल. या आंदोलनादरम्यान प्रकरणाशी संबंधित पुरावे एक-एक करून जनतेसमोर सादर केले जातील, असेही प्रेसनोटमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

'संयमाला कमजोरी समजू नका'

आंदोलकांनी प्रशासनाला दिलेला संयमाचा इशारा हा कमजोरी समजू नये, असे ठामपणे नमूद केले आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा राजकीय व्यक्तीने दबाव आणून हा प्रश्न दडपण्याचा प्रयत्न करू नये. जनतेच्या हक्काचा आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणाचा प्रश्न असल्याने लोकशाही मार्गाने शेवटपर्यंत लढा सुरू ठेवण्यात येईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

राजकीय हस्तक्षेप थांबवा; अन्यथा राज्यपालांकडे दाद

या प्रकरणातील कथित राजकीय हस्तक्षेप तातडीने थांबवून निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. जर हस्तक्षेप सुरूच राहिला, तर सर्व विरोधी पक्ष आणि लोकशाहीवादी शक्तींना एकत्र करून हा प्रश्न राज्यपालांपर्यंत नेण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

सोलापुरातील सत्ताधारी पक्षाकडून संबंधित नगरसेविकेला वाचविण्यासाठी प्रशासनावर कोणत्या पातळीपर्यंत दबाव आणला जात आहे, याचा संपूर्ण घटनाक्रम पुराव्यांसह जनतेसमोर मांडण्यात येईल, असेही आंदोलकांनी म्हटले आहे.

महानगरपालिकेच्या शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या सार्वजनिक जागेचे संरक्षण, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई, एवढीच आपली मागणी असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे. आता महापालिका प्रशासन या मुदतीत कोणती कार्यवाही करते आणि प्रस्तावित आंदोलनाची वेळ येण्यापूर्वी चौकशीला गती मिळते का, याकडे सोलापूरकरांचे लक्ष लागले आहे. या पत्रकार परिषदेस श्रीनिवास संगेपाग, चंद्रकांत यमगर आदी उपस्थित होते.