प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेसाठी ८७,४८६.६५ लक्ष रुपयांचा निधी वितरित

मुंबई(कटूसत्य वृत्त):- राज्य शासनाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेसाठी केंद्र हिश्श्याचे ५३,७७३.५२ लक्ष रुपये आणि राज्य हिश्श्याचे ३३,७१३.१३ लक्ष रुपये, असा एकूण ८७,४८६.६५ लक्ष रुपयांचा निधी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरित केला आहे. या योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीसांचे जुलै आणि ऑगस्ट २०२६ या महिन्यांचे मानधन शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत अदा करण्यात आले आहे. सप्टेंबर २०२६ चे मानधन देण्याची कार्यवाही सुरू असून, इंधन व भाजीपाला खर्चाची ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची देयकेही अदा केली असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण ही केंद्र पुरस्कृत योजना २०२६-२७ पासून ‘एसएनए स्पर्श’ प्रणालीवर आणण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने १४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये प्रथम मदर सॅंक्शनद्वारे मंजूर केंद्र हिश्श्यातील ५०,५६९.७० लक्ष रुपये निधी राज्य शासनाला उपलब्ध करून दिला आहे. योजनेतील केंद्र आणि राज्य हिश्श्याच्या खर्चाचे प्रमाण ६०:४० असून, काही बाबींसाठी केंद्र शासन शंभर टक्के निधी देते. त्यानुसार केंद्राच्या ६० टक्के हिश्श्यापोटी ५०,५६९.७० लक्ष रुपये आणि राज्याच्या ४० टक्के हिश्श्यापोटी ३३,७१३.१३ लक्ष रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. तर, वाहतूक, व्यवस्थापन, संनियंत्रण व मूल्यमापन तसेच भारतीय अन्न महामंडळाची देयके यांसाठी शंभर टक्के केंद्र हिश्श्याचा ३,२०३.८२ लक्ष रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीची सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या घटकांनुसार विभागणी करण्यात आली आहे.

स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या दरमहा २,५०० रुपये मानधनापैकी केंद्र हिश्श्याचे ६०० रुपये आणि राज्य हिश्श्याचे ४०० रुपये, असा एकूण एक हजार रुपयांचा निधी १७ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयान्वये वितरित केला आहे. उर्वरित अतिरिक्त १,५०० रुपये मानधन राज्य हिश्श्यातून देण्यासाठी सर्वसाधारण घटकातील निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले. वित्त विभागाच्या ३० सप्टेंबरच्या मान्यतेनंतर शालेय शिक्षण विभागाने ५ ऑक्टोबर रोजी पुनर्विनियोजनाचा शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यानुसार ६ ऑक्टोबर रोजी ७,४१०.८१ लक्ष रुपये निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे.

अनुसूचित जाती घटकातील अतिरिक्त मानधनासाठी वित्त विभागाने १२ ऑक्टोबर रोजी पुनर्विनियोजनास मान्यता दिली. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने त्याच दिवशी निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर १३ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाद्वारे १,३९७ लक्ष रुपये निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जमाती घटकातील अतिरिक्त मानधनासाठीही वित्त विभागाने १२ ऑक्टोबर रोजी पुनर्विनियोजनास मान्यता दिली. आदिवासी विकास विभागाने निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर १३ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाद्वारे १,२८८.३१ लक्ष रुपये निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.