खोटे प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना दणका! आता कुणालाही करता येणार फौजदारी तक्रार

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; निवडणूक आयोगाच्या तक्रारीची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त) : निवडणुकीच्या नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देणे किंवा महत्त्वाची माहिती लपवणे लोकप्रतिनिधींना महागात पडू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये आता खासगी व्यक्तीलाही फौजदारी तक्रार दाखल करता येणार असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या उमेदवारांविरोधात कारवाई करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या तक्रारीवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणूक २०१३ मध्ये बिदर मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार शैलेंद्र बेलदाळे यांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवासी पत्त्याबाबत खोटी माहिती दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी राजकुमार मडकी यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५-अ अंतर्गत खासगी फौजदारी तक्रार दाखल केली होती.

मात्र, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ (१) (अ) नुसार निवडणूक आयोगाची तक्रार नसताना अशा प्रकरणात न्यायालय दखल घेऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष काढत उच्च न्यायालयाने ही तक्रार रद्द केली होती. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

खासगी तक्रारींना विरोध; सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तिवाद फेटाळला

सर्वोच्च न्यायालयात आमदार, सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, खासगी व्यक्तींना अशा तक्रारी दाखल करण्याची मुभा दिल्यास लोकप्रतिनिधींना राजकीय हेतूने किंवा निराधार आरोपांद्वारे त्रास दिला जाऊ शकतो.

मात्र, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने कायद्यातील तरतुदींचा विचार करत हा युक्तिवाद अमान्य केला. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५-अ अंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी खासगी व्यक्तीलाही फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका?

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ (१) (अ) मध्ये विशिष्ट गुन्ह्यांची दखल घेण्यासाठी संबंधित सार्वजनिक सेवकाच्या तक्रारीची अट नमूद आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५-अ चा या निर्बंधांमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात कलम १२५-अ हे २००२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले, तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ मध्ये २००६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तरीही कलम १२५-अ चा संबंधित निर्बंधांमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संसदेने स्पष्टपणे समाविष्ट न केलेला निर्बंध न्यायालयीन अर्थ लावून लागू करता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.

तसेच, कलम १२५-अ मधील तरतुदींच्या आधारे संबंधित गुन्ह्यासाठी शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे कलम १९५ (१) (अ) चा आधार घेत खासगी व्यक्तीचा तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला महत्त्व

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीच्या सत्यतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उमेदवारांनी मालमत्ता, पत्ता किंवा अन्य आवश्यक बाबींबाबत दिलेल्या माहितीमध्ये खोटेपणा अथवा महत्त्वाची माहिती लपवल्याचा आरोप असल्यास, कायद्यानुसार खासगी व्यक्तीलाही न्यायालयीन मार्ग अवलंबण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते.

लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांना उमेदवारांची खरी माहिती मिळणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राहणे महत्त्वाचे आहे. या निर्णयामुळे खोट्या प्रतिज्ञापत्रांबाबत तक्रार करण्याचा मार्ग अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे.

(कटूसत्य वृत्त)

मी बातमी अधिक संक्षिप्त करामी कायदेशीर मुद्दा सोप्या भाषेत मांडा