विकसित भारत’चा नारा अन् जनतेला काटकसरीचा मारा!

 विकसित भारत’चा नारा अन् जनतेला काटकसरीचा मारा!

विकासाच्या दाव्यांमध्ये काटकसरीचा सल्ला; मोदींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली (वृत्त सेवा):- देशाला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याचे लक्ष्य समोर ठेवताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना पुन्हा एकदा काटकसर आणि बचतीचा सल्ला दिला आहे. अनावश्यक खर्च टाळावा, सोने खरेदीचा मोह आवरावा, परदेश प्रवास तसेच परदेशात होणारे महागडे विवाह सोहळे टाळावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. मात्र, एका बाजूला देशाची अर्थव्यवस्था ७.८ टक्के दराने वाढत असल्याचे सांगत भारतीयांचे अभिनंदन करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना खर्च कमी करण्याचा सल्ला द्यायचा, या भूमिकेतील विरोधाभासावर आर्थिक क्षेत्रातून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

यापूर्वी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवरही पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीयांना बचत आणि काटकसरीचा सल्ला दिला होता. त्या वेळी जागतिक परिस्थिती, इंधनाचे दर आणि परकीय चलनावरील संभाव्य दबाव लक्षात घेता हा सल्ला काही प्रमाणात समजण्यासारखा होता. मात्र, यावेळी देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचा दावा होत असताना पुन्हा काटकसरीचा आग्रह का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विकासाचा वेग चांगला, मग काटकसर कशासाठी?

कोरोना महामारीनंतर जगातील अनेक अर्थव्यवस्थांना मोठा धक्का बसला. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, महागाई वाढली आणि अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर मंदीचे सावट आले. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. देशाचा आर्थिक विकासदर ७.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी या कामगिरीचे श्रेय देशातील नागरिकांच्या परिश्रमाला दिले आहे.

जीएसटी आणि प्राप्तिकराच्या माध्यमातून सरकारच्या महसुलात वाढ होत असल्याचेही सातत्याने सांगितले जात आहे. औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र आणि विविध आर्थिक व्यवहारांमध्येही वाढ झाल्याचे चित्र मांडले जाते. असे असेल तर अर्थव्यवस्थेतील सर्वसामान्य ग्राहकांचा खर्च कमी करण्याचा सल्ला देण्यामागे नेमका आर्थिक तर्क काय, यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

बाजारपेठेला ग्राहकांच्या खर्चाची गरज

आधुनिक अर्थव्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणात मागणी आणि पुरवठ्याच्या चक्रावर आधारित आहे. नागरिक वस्तू आणि सेवांवर जितका खर्च करतात, तितकी बाजारपेठेतील उलाढाल वाढते. त्यातून उत्पादनाला चालना मिळते, उद्योगांना मागणी निर्माण होते, रोजगाराच्या संधी वाढतात आणि सरकारलाही कराच्या माध्यमातून महसूल मिळतो.

सोने खरेदी असो, पर्यटन असो किंवा विवाह समारंभ; नागरिकांकडून होणारा प्रत्येक खर्च अर्थव्यवस्थेतील एखाद्या घटकासाठी उत्पन्न निर्माण करतो. त्यामुळे नागरिकांनी खर्चच कमी करावा, असा व्यापक संदेश दिल्यास त्याचा देशांतर्गत मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी उपभोग आणि गुंतवणूक या दोन्हींचे महत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

परकीय चलन व सोन्याच्या आयातीचा मुद्दा

पंतप्रधानांच्या आवाहनामागे परकीय चलनाच्या गंगाजळीवरील दबावाचा मुद्दा असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतात सोन्याला मोठी मागणी आहे. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात करावे लागते. त्यामुळे सोन्याच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होते.

त्याचप्रमाणे भारतीय नागरिक परदेशात पर्यटनासाठी किंवा विवाह समारंभासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करतात तेव्हा त्या खर्चाचा थेट फायदा संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थेला होतो. परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांकडून होणारा खर्च म्हणजे देशाबाहेर जाणारा पैसा. त्यामुळे अनावश्यक परदेश प्रवास आणि परदेशातील महागडे विवाह सोहळे टाळण्याचे आवाहन करण्यामागे परकीय चलनाची बचत हा उद्देश असू शकतो.

मात्र, नागरिकांना काटकसर करण्याचा सल्ला देण्याऐवजी देशांतर्गत पर्यटन, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला अधिक चालना देणारी धोरणे राबविणे हा त्याहून परिणामकारक मार्ग ठरू शकतो.

सोन्याकडे गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून वाढता कल

भारतीय समाजात सोन्याला केवळ दागिना म्हणून नव्हे, तर पारंपरिक गुंतवणूक म्हणूनही मोठे महत्त्व आहे. सणासुदीच्या काळात तसेच विवाहाच्या हंगामात सोने खरेदीला विशेष मागणी असते. शेअर बाजारातील अस्थिरता आणि गुंतवणुकीतील अनिश्चितता वाढली की अनेक नागरिक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळतात.

त्यामुळे केवळ सोने खरेदी करू नका, असे सांगणे व्यवहार्य ठरेलच असे नाही. त्याऐवजी देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, सोन्याच्या पुनर्वापराला चालना देणे, पर्यायी गुंतवणूक साधनांबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक ठरते.

परदेशातील विवाहांची वाढती क्रेझ

देशातील मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय नागरिकांचे उत्पन्न वाढत असल्याने विवाह सोहळ्यांवरील खर्चही वाढत आहे. विशेषतः परदेशातील पर्यटनस्थळांवर विवाह करण्याची क्रेझ वाढताना दिसत आहे. अशा विवाहांवर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणावर देशाबाहेर जातो. त्यामुळे पंतप्रधानांनी अशा खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

मात्र, केवळ नागरिकांना उपदेश करून ही प्रवृत्ती थांबवणे कितपत शक्य आहे, हा प्रश्न आहे. देशांतर्गत पर्यटनस्थळे विकसित करून त्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर होणारा खर्च देशातच ठेवता येऊ शकतो. त्यातून स्थानिक उद्योग, हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक, पर्यटन आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळू शकते.

काटकसरीपेक्षा उत्पादनक्षमतेवर भर हवा

भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल तर केवळ नागरिकांनी खर्च कमी करणे हा विकासाचा मार्ग असू शकत नाही. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेची उत्पादनक्षमता वाढवणे, औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढवणे, सेवा क्षेत्राचा विस्तार करणे, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि निर्यात वाढवणे आवश्यक आहे.

देशाची आयात आणि निर्यात यातील तफावत कमी करणे, भारतीय उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देणे आणि उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये भारताचा वाटा वाढवणे, या दिशेने व्यापक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची

केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्टँड अप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ यांसारख्या विविध योजनांची घोषणा केली. या योजनांचा मूळ उद्देश उद्योग, कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकतेला चालना देणे हा आहे.

या योजनांची प्रभावी आणि सर्वसमावेशक अंमलबजावणी झाली, तर नागरिकांना काटकसरीचा सल्ला देण्यापेक्षा त्यांच्या उत्पन्नाची क्षमता वाढविणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते. नागरिकांचे उत्पन्न वाढले, रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आणि उत्पादन व सेवा क्षेत्र विस्तारले, तर देशांतर्गत मागणीही वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबूत आधार मिळेल.

‘काटकसर’ नव्हे, उत्पन्नवाढीचा मार्ग दाखवा

देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी नागरिकांच्या खर्चावर मर्यादा आणण्यापेक्षा त्यांच्या उत्पन्नात वाढ कशी होईल, याचा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. ग्रामीण भागातील रोजगार, शेतीमालाला योग्य बाजारपेठ, लघु आणि मध्यम उद्योगांना भांडवल, तरुणांना कौशल्य आणि रोजगार, तसेच उद्योगांना अनुकूल वातावरण यावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे.

नागरिकांनी काटकसर करावी, हा संदेश आर्थिक संकटाच्या काळात उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचा दावा केला जात असताना त्याचवेळी खर्च कमी करण्याचा सल्ला दिल्यास सरकारच्या आर्थिक धोरणांबाबत सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

विकास आणि काटकसर यातील विरोधाभास दूर करण्याची गरज

भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट निश्चितच महत्त्वाकांक्षी आहे. मात्र, हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी नागरिकांनी काय खरेदी करू नये, कुठे प्रवास करू नये किंवा विवाह कुठे करू नये, यापेक्षा देशाची अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादनक्षम, स्पर्धात्मक आणि रोजगारक्षम कशी बनेल, यावर भर असणे आवश्यक आहे.

विकासाचा वेग वाढत असल्याचे सांगताना त्याचवेळी जनतेला काटकसरीचा उपदेश देण्यापेक्षा नागरिकांचे उत्पन्न वाढविणे, उद्योगांना बळ देणे, निर्यात वाढविणे, आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणे या मूलभूत उपायांवर केंद्र सरकारने अधिक गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

‘विकसित भारताचे स्वप्न नागरिकांच्या खर्चाला लगाम घालून नव्हे, तर त्यांच्या उत्पन्नाला आणि देशाच्या उत्पादनक्षमतेला वेग देऊन साकार होऊ शकते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकास आणि काटकसर या विरोधाभासातून बाहेर पडून ठोस आर्थिक उद्दिष्टांवर आधारित दीर्घकालीन धोरणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.