फ्री UPI पेमेंटचे दिवस आता संपणार?

 फ्री UPI पेमेंटचे दिवस आता संपणार?

सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होणार परिणाम?

नवी दिल्ली (वृत्त सेवा):- लोकसभेत विरोधकांच्या जोरदार गदारोळात आणि कोणत्याही सविस्तर चर्चेविना 'कराधान आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक 2026' अखेर संमत करण्यात आले.

विरोधकांच्या गोंधळामुळे या अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावर सभागृहात चर्चा होऊ शकली नाही. हे नवीन विधेयक थेट 'आयकर (सुधारणा) अध्यादेश 2026' ची जागा घेणार असून, यामध्ये 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, 2007' मध्ये सुधारणा करण्याची महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली.

देशात परदेशी गुंतवणूक वाढवणे, 'मेक इन इंडिया'ला ताकद देणे आणि उद्योग क्षेत्रासाठी सुलभ वातावरण निर्माण करणे, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी हा एक मोठा मास्टरप्लॅन मानला जात आहे.

या विधेयकाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या इन्कम टॅक्सवर तात्काळ होणार नसला, तरी दीर्घकाळात याचा देशाच्या आर्थिक चित्रावर आणि रोजगारावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या व्याजावर आणि भांडवली लाभावर कर सवलत देण्यात आली. यामुळे भारत परदेशी भांडवलासाठी अधिक आकर्षक केंद्र बनेल.

तसेच, देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर सवलतीचा कालावधी 5 वर्षांवरुन थेट 15 वर्षे करण्यात आला. यामुळे मोबाईल, लॅपटॉप, संगणक, सर्व्हर आणि टॅब्लेट बनवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतात मोठे प्रकल्प उभारतील, ज्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. याशिवाय परदेशी हिरे उत्खनन कंपन्या आणि लिलाव संस्थांना 2041 पर्यंत कर सवलत देऊन हिरे उद्योगालाही दिलासा देण्यात आला.

मात्र, या विधेयकातील सर्वात लक्षवेधी आणि सामान्य माणसाशी संबंधित बदल म्हणजे डिजिटल व्यवहारांवरील नियमावली होय. विधेयकात 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007' मधील कलम 10-ए मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे यूपीआय, डिजिटल पेमेंट्स आणि रुपे कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवरील शून्य एमडीआरचा नियम संपुष्टात येऊ शकतो. याचा अर्थ भविष्यात यूपीआय व्यवहारांवर ठराविक प्रमाणात शुल्क लागू करण्याचे अधिकार सरकारला मिळतील. हे शुल्क किती रकमेच्या आणि कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारांवर आकारायचे, याचा अंतिम निर्णय सरकार घेईल.

एकूणच, एका बाजूला परदेशी गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडत असताना दुसरीकडे यूपीआय वापरावरील संभाव्य शुल्कामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.