नालेसफाई गैरव्यवहाराची सात दिवसांत चौकशी

 नालेसफाई गैरव्यवहाराची सात दिवसांत चौकशी

१४ ऑगस्टपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आयुक्तांचे आदेश; पाच अधिकाऱ्यांची समिती पुनर्गठित

सोलापूर (कटूसत्य वृत्तसेवा) : सोलापूर शहरातील पावसाळापूर्व नालेसफाईच्या कामातील कथित अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची महापालिका प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती पुनर्गठित करण्यात आली असून, सात दिवसांत चौकशी पूर्ण करून शुक्रवार, १४ ऑगस्टपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिले आहेत.

या चौकशी समितीमध्ये फेरबदल करून समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार या मुख्य चौकशी अधिकारी म्हणून समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ. रत्नराज जवळगेकर, मुख्य लेखापरीक्षक सदानंद वाघमोडे, कार्यकारी अभियंता नीलकंठ मठपती आणि उपअभियंता आनंद जोशी यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे.

शहरातील पावसाळापूर्व नालेसफाईच्या कामात कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक अनंत जाधव यांनी महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीसोबत काही पुरावेही प्रशासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच नगर अभियंता सारिका अकुलवार यांना तातडीने पदावरून हटवावे किंवा चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पदापासून दूर ठेवावे, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपच्या २२ नगरसेवकांनी केली होती.

नगर अभियंत्यांना सक्तीच्या रजेची चर्चा

नालेसफाईतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराबरोबरच सोलापूर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या खर्चातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण सभेनंतर नगर अभियंता सारिका अकुलवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात होती. त्यांनी आठवडाभर रजाही घेतली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांना पुन्हा पदावर रुजू करून घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

तक्रारदारांच्या मागणीनंतर समितीचा विस्तार

नालेसफाई प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी सुरुवातीला महापालिका आयुक्तांनी तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. मात्र, चौकशी अधिक व्यापक आणि निष्पक्ष पद्धतीने व्हावी, यासाठी समितीत आणखी अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी तक्रारदार नगरसेवकांनी केली होती.

त्यानंतर ७ ऑगस्ट रोजी चौकशी समिती नव्याने पुनर्गठित करण्यात आली आहे. आता पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या समितीला सात दिवसांत चौकशी पूर्ण करून १४ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते आणि कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमध्ये कोणाची जबाबदारी निश्चित होते, याकडे महापालिका वर्तुळासह शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.