पीकविमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक?

 पीकविमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक?

प्रीमियम कोट्यवधींचा; भरपाई मात्र तुटपुंजी! लाखो शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : नैसर्गिक आपत्तीने पिके उद्ध्वस्त झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने राबविण्यात येणारी पीकविमा योजना आता नेमकी शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे की विमा कंपन्यांच्या फायद्याची, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकरी, केंद्र व राज्य सरकारकडून विमा कंपन्यांकडे कोट्यवधी रुपयांचा विमा हप्ता जमा होत असताना प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात मात्र तुलनेने अत्यल्प भरपाई पडत असल्याचे विविध जिल्ह्यांतील आकडेवारीवरून समोर येत आहे.

मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, लातूर, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांची उपलब्ध आकडेवारी पाहिली तरी विमा योजनेतील हा विरोधाभास ठळकपणे समोर येतो. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ₹१२८ कोटी ५६ लाखांचा विमा हप्ता जमा झाला; मात्र शेतकऱ्यांना ₹७ कोटी ९९ लाखांचीच भरपाई मिळाली. जालना जिल्ह्यात ₹३ कोटी १५ लाख मंजूर झाले असून त्यापैकी ₹१ कोटी ९२ लाखांचे वाटप झाले. लातूरमध्ये शेतकऱ्यांनी ₹१२१ कोटी ५४ लाखांचा विमा हप्ता भरला, तर केवळ ₹१९.७६ कोटींची भरपाई मिळाली.

परभणी जिल्ह्यात तर ₹३०६ कोटी ३७ लाखांचा विमा हप्ता जमा झाला. त्यापैकी ₹१०२ कोटी ३४ लाखांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली असून ₹९८ कोटी ८९ लाखांचे वाटप करण्यात आले. हिंगोलीत ₹१५० कोटी ३२ लाखांचा विमा हप्ता जमा झाला असताना ₹१२२ कोटी ४५ लाख मंजूर झाले आणि त्यापैकी ₹९८ कोटी १ लाखांचे वाटप झाले. ही आकडेवारी कृषी विभागाकडून उपलब्ध झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

सोलापुरातही चित्र वेगळे नाही!

मराठवाड्याप्रमाणेच सोलापूर जिल्ह्यातही पीकविमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. २०२५ च्या खरीप हंगामात सोलापूर जिल्ह्यात विमा कंपनीकडे तब्बल ₹१५३ कोटी १९ लाखांचा विमा हप्ता जमा झाला. मात्र, जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेली नुकसानभरपाई ₹४१ कोटी ४६ लाख इतकीच आहे. या भरपाईचा लाभ ४२ हजार ७९७ शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीवर आधारित वृत्तातून समोर आले आहे. म्हणजेच विमा कंपनीकडे जमा झालेल्या हप्त्याच्या तुलनेत मंजूर भरपाईची रक्कम मोठ्या प्रमाणात कमी आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची. २०२५ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात तब्बल १ लाख ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी झाली होती. अतिवृष्टी आणि मुसळधार पावसामुळे सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी पीक हातातून गेले; मात्र पीक कापणी प्रयोग आणि बदललेल्या निकषांमुळे सोयाबीनला अपेक्षित नुकसानभरपाई मिळाली नसल्याचे वृत्त आहे.

दुसरीकडे कांदा उत्पादकांना तुलनेने मोठी भरपाई मंजूर झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील ४२,७९७ पात्र शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेल्या ₹४१ कोटी ४६ लाखांपैकी ₹२९ कोटी ६६ लाख रुपये २०,५६९ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झाले आहेत. मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, माळशिरस आणि माढा तालुक्यांतील कांदा उत्पादकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

पूर्वीही सोलापूरच्या शेतकऱ्यांना प्रतीक्षाच

सोलापूर जिल्ह्यात पीकविमा भरपाईचा खोळंबा हा नवीन विषय नाही. २०२४ मध्ये जिल्ह्यातील ३२ हजार ७६० शेतकऱ्यांची सुमारे ₹१०.५० कोटींची अग्रिम भरपाई बँक खात्याशी आधार जोडणी अथवा तांत्रिक अडचणींमुळे अडकली होती. त्यात सोयाबीन, बाजरी आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश होता.

तसेच २०२४ च्या खरीप व रब्बी हंगामातील नुकसानभरपाईसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील ६५ हजार ६२० शेतकऱ्यांना ₹८९ कोटी ८५ लाख वितरित करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली होती. यामध्ये खरीप हंगामातील ४८,९३९ आणि रब्बीतील १६,६८१ शेतकरी पात्र ठरले होते.

प्रीमियम भरताना शेतकरी पुढे; भरपाईच्या वेळी निकषांची भिंत!

पीकविमा योजनेचे सर्वात मोठे गूढ म्हणजे विमा भरताना शेतकऱ्याला आपल्या पिकाचा विमा सहज उपलब्ध होतो; मात्र नुकसान झाल्यानंतर भरपाई मिळवताना विविध तांत्रिक निकष, अधिसूचना, पीक कापणी प्रयोग, उंबरठा उत्पादन आणि मंडळनिहाय पात्रता यांचा आधार घेतला जातो. परिणामी प्रत्यक्ष शेतात मोठे नुकसान होऊनही अनेक शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहतात.

सोलापूर जिल्ह्यातील २०२५ च्या खरीप हंगामातही बदललेले निकष आणि पीक कापणी प्रयोगाचा फटका बसल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः सोयाबीन उत्पादकांच्या नुकसानीचा मुद्दा यामुळे ऐरणीवर आला आहे.

मग विमा योजनेचा फायदा नेमका कुणाला?

शेतकरी पेरणीपूर्वीच उत्पादन खर्चासाठी कर्ज काढतो. बियाणे, खते, औषधे, मशागत, मजुरी यावर मोठा खर्च करतो. त्यानंतर नैसर्गिक संकटांपासून संरक्षण मिळावे म्हणून पीकविमाही भरतो. मात्र, प्रत्यक्ष संकट आल्यानंतर नुकसानभरपाईसाठी त्याला कागदपत्रे, पंचनामे, ऑनलाइन पूर्वसूचना, पीक कापणी प्रयोग आणि विविध निकषांच्या प्रक्रियेतून जावे लागते.

एकीकडे शेतकऱ्यांनी भरलेला हिस्सा, तर दुसरीकडे केंद्र व राज्य सरकारकडून विमा कंपन्यांना मिळणारा हिस्सा असा मोठा निधी कंपन्यांकडे जमा होत असताना नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी अपेक्षेपेक्षा कमी भरपाई पडत असेल, तर या संपूर्ण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

सरकारने विमा कंपन्यांचा लेखाजोखा जाहीर करावा

पीकविमा योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने किती रक्कम विमा कंपनीकडे जमा केली, त्यापैकी कंपनीने किती रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून मंजूर केली, किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष वाटप झाले आणि किती रक्कम अद्याप प्रलंबित आहे, याचा जिल्हानिहाय आणि पिकनिहाय लेखाजोखा सरकारने सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.

नुकसान झालेले असूनही केवळ तांत्रिक अथवा प्रशासकीय निकषांमुळे शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहत असेल तर त्या निकषांचा फेरविचार करण्याचीही गरज आहे. अन्यथा ‘शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी असलेली पीकविमा योजना विमा कंपन्यांच्या नफ्यासाठी तर नाही ना?’ हा प्रश्न अधिक तीव्र होत जाणार आहे.

सोलापूरसह राज्यातील शेतकरी आता केवळ विमा भरपाईची वाट पाहत नसून, विमा कंपन्यांकडे जमा होणाऱ्या हजारो कोटींच्या निधीचा आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचा हिशेब पारदर्शकपणे जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत. पीकविमा योजनेवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर सरकारने या संपूर्ण व्यवस्थेचा गांभीर्याने आढावा घेणे अपरिहार्य आहे.