तरुण आंदोलकांना समजावून शांत करणे अधिक महत्त्वाचे : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त): आंदोलनादरम्यान कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी अत्यंत संयमाने वागावे आणि तरुण आंदोलकांना समजावून सांगून शांत करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. काही भरकटलेले लोक दगडफेक करत असले तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण आंदोलनावर होऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संसदेवर काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्या आयोजकांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने निवृत्त हवाई दल अधिकारी मनीष कुमार सोलंकी यांनी दाखल केलेली याचिका याच विषयावरील अन्य प्रलंबित याचिकेसोबत जोडण्याचे निर्देश दिले.

'तरुणांना समुपदेशनाची गरज'

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवले की, काही भरकटलेल्या व्यक्तींकडून दगडफेक किंवा हिंसक प्रकार घडत असले तरी बहुतांश तरुणांना समुपदेशन आणि योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. आंदोलकांशी संवाद साधून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करणे हेच अधिक प्रभावी ठरू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, सरकारने अतिआक्रमक भूमिका घेतल्यास सामाजिक तणाव वाढण्याची आणि हिंसाचार अधिक भडकण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखताना संतुलित आणि संयमी दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅडव्होकेट रिजवान अहमद यांनी राजस्थानमधील काही कायदा-सुव्यवस्थेच्या घटनांचा संदर्भ देत केंद्र सरकारने आंदोलकांबाबत अतिशय मवाळ भूमिका घेऊ नये, असा युक्तिवाद केला. दिल्लीतील आंदोलनाच्या संदर्भात सरकारने माघार घेतल्यास त्याचा परिणाम इतर राज्यांतील आंदोलनांवरही होऊ शकतो, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी संबंधित अन्य याचिकांसह होणार असून, आंदोलनांदरम्यान कायदा-सुव्यवस्था राखण्याबाबत न्यायालयाच्या निरीक्षणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.