राज्यातील विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालयांत अँटी रॅगिंग समिती कागदावरच!

 राज्यातील विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालयांत अँटी रॅगिंग समिती कागदावरच!

सर्वोच्च न्यायालय, यूजीसीच्या आदेशाला केराची टोपली; रॅगिंगची घटना घडल्यानंतरच विद्यापीठे, महाविद्यालयांना जाग येणार का?

पुणे (कटूसत्य वृत्त): विद्यार्थ्यांना रॅगिंगपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयात अँटी रॅगिंग समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र, अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडून या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अँटी रॅगिंग समित्या केवळ कागदावरच आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

रॅगिंगसारख्या गंभीर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संस्थांनी अँटी रॅगिंग समिती आणि अँटी रॅगिंग स्क्वॉड कार्यरत ठेवणे अपेक्षित आहे. समितीमध्ये स्थानिक नागरिक, पोलिस प्रशासन, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, पालक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व देणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या समित्या कितपत सक्रिय आहेत, त्यांची नियमित बैठक होते का आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही केली जाते का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विद्यार्थ्यांना थेट तक्रार करता येणे आवश्यक

रॅगिंगला बळी पडलेल्या विद्यार्थ्यांना सहजपणे तक्रार करता यावी, यासाठी अँटी रॅगिंग समितीच्या सदस्यांची नावे आणि मोबाईल क्रमांक महाविद्यालयाच्या आवारात तसेच विद्यापीठाच्या विविध विभागांच्या इमारतींमध्ये ठळकपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. रॅगिंगचा त्रास झाल्यास विद्यार्थ्यांना समितीकडे थेट दाद मागण्याचा अधिकार आहे.

रॅगिंगची घटना घडल्यानंतरच समित्या सक्रिय होण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरण मिळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सातत्याने राबविणे गरजेचे आहे.

गंभीर प्रकरणांत एफआयआर आवश्यक

संस्थास्तरावर झालेल्या कारवाईबाबत विद्यार्थी, पालक किंवा संस्थेच्या प्रमुखांचे समाधान झाले नाही, तर स्थानिक पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया आवश्यक आहे. पालकांनी स्वतंत्रपणे एफआयआर दाखल करण्याची इच्छा व्यक्त केली तरी संस्थेच्या प्राधिकाऱ्यांनीही पोलिसांकडे तक्रार दाखल करणे अपेक्षित आहे.

समित्यांच्या कार्यपद्धतीची तपासणी

महाविद्यालयांमध्ये नियमाप्रमाणे अँटी रॅगिंग समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून, विद्यापीठाच्या पाहणीदरम्यान महाविद्यालयांमध्ये कोणकोणत्या समित्या कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या नियमित बैठका होतात का, याची तपासणी केली जाते.

“नियमाप्रमाणे महाविद्यालयांमध्ये अँटी रॅगिंग समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. विद्यापीठाच्या समितीच्या भेटीवेळी महाविद्यालयांमध्ये कोणकोणत्या समित्या कार्यरत आहेत, त्यांच्या बैठका होतात का, याची तपासणी केली जाते. त्यामुळे महाविद्यालयांनी याची गांभीर्याने नोंद घेऊन संबंधित समिती तयार करणे गरजेचे आहे,” असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांनी सांगितले.

रॅगिंगसारख्या गंभीर प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी केवळ कागदोपत्री समित्या न ठेवता त्यांना प्रत्यक्षात सक्रिय करणे, तक्रारींची तत्काळ दखल घेणे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. अन्यथा एखादी गंभीर रॅगिंगची घटना घडल्यानंतरच विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना जाग येणार का, असा सवाल पालक व विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.