कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख द्या, शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा

 कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख द्या, शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा

‘स्वाभिमानी’च्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत १२ ठराव

  शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि वीजप्रश्नांवर सरकारला घेरण्याचा निर्धार

पुणे (कटूसत्य वृत्त):- नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, राज्यातील जनतेवर तब्बल १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा बोजा टाकणारा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतील विमा संरक्षण दोन लाखांवरून पाच लाख रुपये करावे, तसेच द्राक्ष, ग्रीन हाऊस आणि शेडनेट शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे १० लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करावे, अशा विविध मागण्यांचे १२ ठराव स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि स्वाभिमानी पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत करण्यात आले.

पुणे (किवळे) येथे दोन दिवस सुरू असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि स्वाभिमानी पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीची सांगता झाली. संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीस राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील प्रमुख पदाधिकारी तसेच कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते. पहिल्या दिवशी राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील संघटनात्मक परिस्थितीचा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर दोन दिवस झालेल्या सविस्तर चर्चेतून शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, वीज, साखर उद्योग तसेच राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १२ ठराव मंजूर करण्यात आले.

नियमित कर्जदारांना दोन लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान

शेतकऱ्यांनी नियमितपणे कर्जाची परतफेड केली तर त्यांना कोणताही लाभ मिळत नाही आणि कर्जबुडव्यांना मात्र कर्जमाफीच्या माध्यमातून दिलासा मिळतो, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.

पीक कर्जाव्यतिरिक्त खावटी, किसान सहाय्य आणि आकस्मित स्वरूपाच्या मध्यम मुदत कर्जांवर बँकांकडून आकारण्यात येणारा १२ ते १३ टक्के व्याजदर शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. या कर्जांचा व्याजदर सात टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात यावा, असा ठरावही करण्यात आला.

शेतकरी अपघात विमा पाच लाखांवर करा

शेतात काम करताना अपघात होऊन शेतकऱ्याचा मृत्यू अथवा गंभीर अपघात झाल्यास कुटुंब आर्थिक संकटात सापडते. त्यामुळे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतील विमा रक्कम दोन लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

त्याचबरोबर शेतात काम करताना शेतकरी किंवा शेतमजुराला सर्पदंश झाल्यास त्यांना २५ लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण ठरावही करण्यात आला.

शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची मागणी

बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या धर्तीवर राज्यात शेतमजूर कल्याण महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी स्वाभिमानीने केली आहे. शेतीच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक मदत आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असणे गरजेचे असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार कराराला विरोध

देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांचे हित जपण्याबरोबरच देशाची अन्नसुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करार करण्यात येऊ नये, असा ठराव बैठकीत करण्यात आला. अशा करारामुळे देशांतर्गत शेतीमालाच्या बाजारपेठेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली.

साखर आयातीचा निर्णय घेऊ नका

२०२६-२७च्या हंगामात देशाच्या गरजेपुरते साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. तसेच सध्या उपलब्ध असलेला साखरेचा साठाही नवीन हंगाम सुरू होईपर्यंत पुरेसा असल्याने केंद्र सरकारने साखर आयात करण्याचा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी स्वाभिमानीने केली आहे. साखर आयातीचा निर्णय घेतल्यास देशातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी संघटनेची भूमिका आहे.

विद्यार्थ्यांना तीन टक्के व्याजदराने विनातारण कर्ज

उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी विद्यार्थ्यांना विनातारण केवळ तीन टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असा ठरावही करण्यात आला.

सौर पंपधारकांना नेट मीटरिंगसह १२ तास वीज

शेतीपंपांना वीज जोडणी देताना सौर पंपाचा वीजपुरवठा नेट मीटरिंगशी जोडण्यात यावा आणि शेतकऱ्यांना नियमित १२ तास वीजपुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. शेतीसाठी दिवसा आणि पुरेशा वेळेत वीज उपलब्ध न झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर सौर ऊर्जेचा प्रभावी वापर करून वीजपुरवठ्याची समस्या सोडवावी, अशी भूमिका संघटनेने घेतली.

विधानपरिषद निवडणुकीत ग्रामपंचायत सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार द्या

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातून होणाऱ्या विधानपरिषद निवडणुकीत पंचायत समिती सदस्य आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ही व्यवस्था लागू करावी, असा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी

राज्यातील जनतेवर तब्बल १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा टाकणारा आणि गरज नसलेला शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा, असा ठराव स्वाभिमानीच्या बैठकीत करण्यात आला. या महामार्गामुळे शेतजमिनी, शेती आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम होणार असल्याने शासनाने या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा, अशी भूमिका संघटनेने घेतली.

द्राक्ष, ग्रीन हाऊस, शेडनेट शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी द्या

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अहिल्यादेवी कर्जमाफी योजनेमध्ये द्राक्ष उत्पादक, ग्रीन हाऊस आणि शेडनेट शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात यावा. या शेतकऱ्यांचे १० लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करावे, तसेच उपसा सिंचन योजनांशी संबंधित अनुदान आणि कर्जाचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, असा ठराव करण्यात आला.

‘सत्तेच्या आमिषाला बळी पडणार नाही’

बैठकीला संबोधित करताना स्वाभिमानीचे संस्थापक-अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कायम रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला आहे. सत्तेच्या आमिषाला बळी न पडता आगामी काळातही केवळ बळीराजाच्या हितासाठी लढा सुरूच ठेवण्यात येईल, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी संघटनेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही बैठकीतून देण्यात आला.