‘बीओटी’चा निर्णय झाल्यास सभेत घुसून गोंधळ; उद्धवसेनेचा इशारा

 ‘बीओटी’चा निर्णय झाल्यास सभेत घुसून गोंधळ; उद्धवसेनेचा इशारा

महापालिकेच्या सात मोक्याच्या जागा बीओटीवर देण्यास विरोध; मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात काळे झेंडे दाखविण्याची तयारी

सोलापूर (कटूसत्य वृत्तसेवा) : महापालिकेच्या मोक्याच्या सात जागा बीओटी (बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा) तत्त्वावर विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला उद्धवसेनेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. १८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या महापालिका सभेत बीओटीचा निर्णय घेतल्यास सभेत घुसून गोंधळ घालण्याचा इशारा उद्धवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. तसेच २० ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या सोलापूर दौऱ्यात काळे झेंडे दाखवून निषेध करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उद्धवसेनेच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांची भेट घेऊन विविध मागण्या मांडल्या. जिल्हाप्रमुख प्रताप चव्हाण, जिल्हाप्रमुख शरणराज कंगनाळकर आणि महानगरप्रमुख महेश धाराशिवकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने आयुक्तांशी चर्चा केली.

महापालिकेने यापूर्वी बीओटी तत्त्वावर दिलेल्या जागांचा संपूर्ण लेखाजोखा तपासावा आणि त्यातून महापालिकेला प्रत्यक्षात किती उत्पन्न मिळाले, याची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी उद्धवसेनेने केली. जुन्या प्रकल्पांचा आर्थिक आढावा घेतल्यानंतरच नव्या जागा बीओटीवर देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे.

ठाकरे स्मारकासाठी जागेची मागणी

अशोक चौक येथील श्री मार्कंडेय तलावाशेजारील जागेवर स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्याच जागेवर बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारावे, अशी मागणी शरणराज कंगनाळकर यांनी केली.

दरम्यान, शहरातील नालेसफाई, ड्रेनेज दुरुस्ती, चेंबर दुरुस्ती आणि खड्डे बुजविण्याच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही उद्धवसेनेने केला. दोषी कंत्राटदारांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकारी सारिका आकुलवार यांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. होटगी रोडच्या रस्त्याच्या कामात कंत्राटदाराने केलेल्या हलगर्जीपणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

सात जागांतून १५० कोटींचे उत्पन्न उभारण्याचे नियोजन

दरम्यान, महापालिकेचे सभागृह नेते नरेंद्र काळे यांनी बीओटी प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. शहरातील सात जागा बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव १८ ऑगस्टच्या महापालिका सभेसमोर मांडण्यात येणार आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासोबतच सोलापूरकरांचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महापालिका स्वतः बीओटी प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार करणार नसून संबंधितांकडून प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत. त्यातून चांगले आणि महापालिकेला अधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या प्रस्तावांची निवड केली जाणार असल्याचे काळे यांनी स्पष्ट केले.

सात जागांची निवड करण्यापूर्वी राज्य शासनाच्या अभ्यासू पथकाने जागांची पाहणी केली असून, त्यानंतरच जागा निश्चित करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. प्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी राज्य शासनाच्या ‘मैत्री’ संस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पाणीपुरवठ्यासाठी ३५० कोटींची गरज

शहरात नियमित आणि दररोज पाणीपुरवठा योजना यशस्वी करण्यासाठी महापालिकेला सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा निधी उभारावा लागणार आहे. त्यापैकी सुमारे २०० कोटी रुपये बॉन्डच्या माध्यमातून, तर १५० कोटी रुपये सात जागांच्या बीओटी प्रकल्पातून उभारण्याचे नियोजन असल्याचे नरेंद्र काळे यांनी सांगितले.

जागतिक बँकेकडून पाणीपुरवठा योजनेसाठी सुमारे १,४०० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असून, त्यामध्ये महापालिकेचा ३५० कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा आहे. पुढील दोन वर्षांत हा निधी उभारावा लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षित जागांचा मूळ उद्देश कायम ठेवून त्यांचा व्यावसायिक पद्धतीने विकास करता येईल का, याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. कुणाची मर्जी राखण्यासाठी किंवा कोणाचा फायदा करण्यासाठी बीओटीचा निर्णय घेतलेला नसून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे हा उद्देश असल्याचे काळे यांनी स्पष्ट केले.

आता १८ ऑगस्टच्या महापालिका सभेत बीओटीच्या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो, याकडे सोलापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.