झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या तिघांचे राजीनामे; भरती परीक्षेवरून कोंडी कायम

 झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या तिघांचे राजीनामे; भरती परीक्षेवरून कोंडी कायम

१६व्या दिवशीही आंदोलन; सीबीआय चौकशीच्या मागणीवर आंदोलक ठाम

रांची (कटुसत्य वृत्तसेवा) : झारखंडमधील भरती परीक्षेतील कथित अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाची कोंडी रविवारी १६व्या दिवशीही कायम राहिली. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, या मागणीवर आंदोलक विद्यार्थी ठाम आहेत. दरम्यान, झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (जेपीएससी) तीन सदस्यांनी रविवारी राजीनामे दिले. यापूर्वी आयोगाच्या अध्यक्षांनीही राजीनामा दिला होता.

भरती परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात विद्यार्थी संघटनांकडून आंदोलन सुरू असून, सरकार आणि आंदोलकांमध्ये तोडगा काढण्यासाठी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. रविवारी राज्य सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांशी सहाव्यांदा चर्चा केली. मात्र, या चर्चेतही ठोस तोडगा निघू शकला नाही.

या चर्चेत 'ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन'चे पाच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडळ सहभागी झाले होते. परीक्षेतील कथित अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. मात्र, सीबीआय चौकशीच्या मागणीवर आंदोलक ठाम असल्याने चर्चेतून मार्ग निघाला नाही.

तिघा सदस्यांचे राजीनामे

आंदोलन सुरू असतानाच झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या तीन सदस्यांनी रविवारी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले. यापूर्वी आयोगाच्या अध्यक्षांनीही राजीनामा दिल्याने आयोगातील या घडामोडींमुळे भरती परीक्षेच्या वादाला आणखी गंभीर वळण मिळाले आहे.

'तरुणांना पारदर्शकपणे न्याय देऊ'

दरम्यान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी भरती परीक्षेतील अनियमिततेमुळे अन्याय झालेल्या तरुणांना पारदर्शकपणे न्याय मिळवून देण्याची ग्वाही दिली. राज्यातील समस्यांचे निराकरण लाठीमाराने नव्हे, तर संवादातूनच होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील लोकशाही व्यवस्था विस्कळीत करण्यासाठी काही स्वार्थी घटक पूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही सोरेन यांनी केला. राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्यांनी या आंदोलनाचे राजकारण करू नये किंवा तरुणांची दिशाभूल करू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.

मात्र, सरकारकडून चर्चेचे प्रयत्न सुरू असतानाही आंदोलकांनी सीबीआय चौकशीची मागणी कायम ठेवल्याने आंदोलनाची कोंडी सोडविण्याचे आव्हान सरकारसमोर कायम आहे.