वंचितच्या बंदला अकलूज मधून उस्फूर्तपणे प्रतिसाद - Katusatyanews.com :

Subscribe Us

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, July 24, 2026

वंचितच्या बंदला अकलूज मधून उस्फूर्तपणे प्रतिसाद

 वंचितच्या बंदला अकलूज मधून उस्फूर्तपणे प्रतिसाद




अकलूज (विलास गायकवाड):- जंतर-मंतर, नवी दिल्ली येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित अमानुष लाठीचार्ज प्रकरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंदची घोषणा केली होती, या अनुषंगाने अकलूज येथील सर्व व्यापाऱ्यांनी बंद पाळून, विद्यार्थांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. तर माळीनगर येथील आंबेडकरी समाजाच्या वतीने माळीनगर ते अकलूज येथील, उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून निवेदन सादर केले.
                नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतर परिसरात आपल्या घटनात्मक व लोकशाही अधिकारांचा वापर करून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून झालेल्या कथित अमानुष लाठीचार्जाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी, गुरुवार दिनांक 23 जुलै रोजी महाराष्ट्र बंदची घोषणा केली होती. सदर बंदला अकलूज मधून उस्फूर्तपणे प्रतिसाद मिळाला.तर माळीनगर येथील आंबेडकरी जनतेच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून विद्यार्थांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.यावेळी सर्व जातीधर्माचे  नागरिक,विविध पक्षाचे,संघटनेचे पदाधिकारी, विद्यार्थी,महिला वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांप्रती आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
यावेळी अकलूज शहरातील आंबेडकरी जनतेच्या वतीने  उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालया मार्फत सदरचे निवेदन भारत देशाच्या राष्ट्रपती यांच्याकडे  सादर करून, पुढील मागण्या करण्यात आल्या.
यामध्ये जंतर-मंतर येथील विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्ज प्रकरणाची निवृत्त उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र, निष्पक्ष व वेळबद्ध न्यायालयीन चौकशी समिती नेमण्यात यावी.
चौकशीत जे अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.

या घटनेत जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांना योग्य वैद्यकीय उपचार, आवश्यक ती मदत आणि कायद्यानुसार मिळणारा दिलासा देण्यात यावा.

भविष्यात शांततापूर्ण आंदोलनांदरम्यान नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण होईल, यासाठी आवश्यक त्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना व उपाययोजना करण्यात याव्यात.

या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयामार्फत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यात यावा.

लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी या प्रकरणात त्वरित व न्याय्य कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages