सोलापूरच्या ८१३ बी-२ मिळकतींना दिलासा?

 सोलापूरच्या ८१३ बी-२ मिळकतींना दिलासा?

९००० घरांना निर्णयाचा होणार फायदा

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर शहरातील बी-२ मिळकतींच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावर मुंबईत झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सोलापूरसाठी विशेष प्रस्ताव तयार करून निवासी वापरासाठी २.५ टक्के आणि व्यावसायिक वापरासाठी ५ टक्के दर लागू करण्याचा प्रस्ताव येत्या आठ दिवसांत मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर करण्याचे ठरले.

मुंबईतील महसूल मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार देवेंद्र कोठे तसेच त्यांच्या वतीने ॲड. उमेश मराठे उपस्थित होते. महसूल विभागाचे अधिकारी अजित देशमुख आणि मोहसीन शेख प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन आणि प्रांताधिकारी सदाशिव पडणे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभाग घेतला.

आमदार देवेंद्र कोठे यांनी सांगितले की, सोलापूर शहरात सध्या बी-२ सातबारा प्रकारातील सुमारे ८१३ मिळकती असून त्यामध्ये अंदाजे ९ हजार कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. या सर्व मिळकतींसाठी सिंधी समाजाला लागू करण्यात आलेल्या विशेष धोरणाच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीत कर्णिक नगर आणि एकता नगर येथील मिळकतींचाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या मिळकतींवर 'ग' (गव्हर्नमेंट) असा उल्लेख असल्याने त्यांच्यावर वेगळी महसूल नियमावली लागू होते. या पार्श्वभूमीवर संबंधित वस्तुस्थिती महसूल मंत्र्यांसमोर मांडण्यात आली. या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून, या मिळकतींनाही बी-२प्रमाणे दिलासा देता येईल का, याबाबत आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले.

याशिवाय सात रस्ता परिसरातील सोलापूर सोसायटी, विनायक नगर आणि डाक बंगल्यासमोरील सोसायटी यांच्या उताऱ्यावर बी-१ असा उल्लेख आहे. ब्रिटिश काळात या जमिनींची विधिपूर्वक खरेदी-विक्री झाल्याची कागदपत्रे उपलब्ध असल्याने त्या मिळकतींचाही बी-२ श्रेणीत समावेश करता येईल का, याची पडताळणी करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांना देण्यात आल्या.

बैठकीनंतर आमदार देवेंद्र कोठे यांनी सांगितले की, सध्या उताऱ्यावर बी-२ अशी नोंद असलेल्या ८०० हून अधिक मिळकतींबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत होण्याची अपेक्षा आहे. हा निर्णय झाल्यास हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.