भारतातील वैद्यकीय सेवेचा बोजवारा...

भारतातील वैद्यकीय सेवेचा बोजवारा...

जेव्हापासून सरकारच्या फसव्या जन आरोग्य व विमा योजना, हॉस्पिटल्स व डॉक्टरां वरील मुद्दाम लावण्यात आलेले जाचक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत तेव्हापासून प्रायव्हेट प्रॅक्टिस व छोटे दवाखाने संपलेले आहेत. छोटे प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स व डॉक्टरांकडे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या केवळ दहा ते पंधरा टक्क्यांवर आज उरलेली आहे व बहुतांशी डॉक्टरांची आता ओपीडी प्रॅक्टिस उरलेली आहे. त्यामुळे त्यांना ते हॉस्पिटल चालवणे अत्यंत जिकीरीचे झालेले आहे. या उलट रुग्ण फाइव स्टार फॅसिलिटी ची अपेक्षा करतात परंतु त्यांना वैद्यकीय क्षेत्रात बुद्धिमत्ता व कौशल्य याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे याची जाणीव नसते. या बोगस आरोग्य योजना आपल्यातीलच डॉक्टरांनी कोट्यावधी रुपये शासनाच्या मागे लागून घेतलेल्या आहेत. त्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होऊन गरीब रुग्णांच्या जीवाशी दररोज खेळ खेळला जातो आणि हे उघड सत्य सर्व डॉक्टर बघत आहेत ही भारतातील वैद्यकीय क्षेत्रातील शोकांतिका आहे.

हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन /रिन्यूअल, बायोमेडिकल वेस्ट, असंबद्ध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट्स वगैरे साठी मुद्दाम लावलेल्या जाचक अटी व त्या नावावर प्रत्येक हॉस्पिटलची  विविध सरकारी खात्यांकडून केली जाणारी नियमित लूट ,खोटे फायर एन ओ सी, NABH सर्टिफिकेट्स, कुशल पॅरामेडिकल स्टाफचा अभाव व त्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा, कट प्रॅक्टिस अशा अनेक गोष्टींना वैतागून महाराष्ट्रातील जवळपास 50 ते 60 टक्के प्रामाणिकपणे काम करणारे व रुग्णांना अतिशय चांगल्या पद्धतीची, माफक दरात सेवा देणाऱ्या डॉक्टर व रुग्णालयांनी आपली प्रॅक्टिस मागील पंधरा ते वीस वर्षात बंद केलेली आहे. त्यामुळेच रुग्णांची लूट व मोठ्या हॉस्पिटलचे पेव जागोजागी फुटलेले आहे. यात आणखी भर पडली ती कोव्हीडची... या काळात ठराविक डॉक्टर व हॉस्पिटलसनी आपल्या चार पिढ्यांची कमाई करून घेतली परंतु बाकीच्या हॉस्पिटलस व डॉक्टर्स यांचे अतोनात नुकसान झाले व त्यातूनच पुढे प्रायव्हेट प्रॅक्टिसचा बट्ट्याबोळ झाला. यात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे सर्वसामान्य लोकांचा डॉक्टरांवरील विश्वासच उडाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात नवीन क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट २०२६ लागू झाल्यामुळे छोटी रुग्णालये बंद पडतील हे म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे... ती केव्हाच बंद पडलेली आहेत. या ॲक्टमुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणखीन जोमाने वाढणार आहे हे मात्र नक्की. आय एम ए व इतर डॉक्टरांच्या संघटना या गोष्टी होत असताना झोपलेल्या होत्या व केवळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी मूग गीळून गप्प बसल्या होत्या. गेल्या पंधरा वर्षात भारतामध्ये प्रायव्हेट प्रॅक्टिसची वाट लागलेली आहे. या सर्व गोष्टी प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्री,आरोग्य मंत्री ,पंतप्रधान व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचवण्याची गरज होती व आहे. या उलट सरकारने डॉक्टर व हॉस्पिटल्सना या जाचक अटीतून मुक्त केले, त्यांचा व्यवसाय वाढेल अशा योजना आखल्या व फसव्या व भ्रष्टाचारी योजना व जाचक अटी नियंत्रित केल्या तर पुन्हा प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या छोट्या क्लिनिक सोबत हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढायला लागेल व भारतातील वैद्यकीय सेवा पुनरुज्जीवित होईल व त्याचा सर्वात जास्त फायदा रुग्णांना होईल.

नुकताच मद्रास हायकोर्टातील एका कार्पोरेट हॉस्पिटल विरुद्धच्या दाव्यामध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की डॉक्टरांमुळे हॉस्पिटल्स चालतात, अशा हॉस्पिटल्सना डॉक्टरांची गरज असते डॉक्टरांना हॉस्पिटलची नाही! परंतु प्रत्यक्षात डॉक्टरांना अशा मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये अतिशय चुकीची वागणूक मिळत आहे. प्रत्येक डॉक्टर मोठ्या अथवा कार्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये अटॅचमेंट मिळवू शकत नाही व ती मिळाली तरी ती टिकवण्यासाठी त्यांना काय करावे लागते हे सर्वश्रुत आहे. या सर्व गोष्टींमुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा चरण सीमेला पोहोचलेला आहे व एक ना एक दिवस त्याचा स्फोट नक्कीच होणार. वैद्यकीय सेवेची गरज कधीही कोणालाही पडू शकते ती डॉक्टरांना व त्यांच्या कुटुंबाला सुद्धा पडते तसेच जातक अटी लादणाऱ्या व भ्रष्टाचार करणाऱ्या लोकांना सुद्धा पडते, परंतु चांगले, प्रामाणिक व कुशल डॉक्टरच या सेवेत नसतील तर रुग्ण त्याचे बळी ठरत आहेत व ठरतील! एवढेच नव्हे तर आपल्या पुढच्या पिढीतील मुलांना डॉक्टर्स वैद्यकीय क्षेत्रात घालत नाहीत त्यामुळे भारतातील एकेकाळी जागतिक पातळीवर अतिशय उच्च दर्जाची व माफक दरात सेवा देण्यासाठी प्रसिद्ध असलेली वैद्यकीय सेवा केव्हाच संपलेली आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.