पोलिस पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांचे नोकर नाहीत; ते जनतेचे सेवक : हायकोर्ट

पोलिस पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांचे नोकर नाहीत; ते जनतेचे सेवक : हायकोर्ट

'भाजप मुर्दाबाद' घोषणांवरून तडीपार कारवाई रद्द; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची न्यायालयाकडून ठाम बाजू

 मुंबई (कटूसत्य वृत्त) : "पोलिस हे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांचे नोकर नसून जनतेचे सेवक आहेत. सरकारविरोधात घोषणा देणे किंवा आंदोलनात सहभाग घेणे हा गुन्हा नाही," अशा स्पष्ट आणि कठोर शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाला फटकारत एका राजकीय कार्यकर्त्यावरील तडीपारीचा आदेश रद्द केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या पोलिसांच्या कारवाईवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांची आठवण करून दिली.

न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारच्या धोरणांना विरोध करणे, आंदोलनात घोषणाबाजी करणे किंवा सरकारविरोधी भूमिका मांडणे हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत नागरिकांना मिळालेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ सरकारविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून एखाद्या व्यक्तीला तडीपार करणे हा कायद्याचा गैरवापर ठरतो.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना थेट प्रश्न विचारला, "सरकारविरोधात बोलणे हा गुन्हा आहे का? नागरिकांनी सरकारविरोधी घोषणा का देऊ नयेत?" नीट आणि टीईटी पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनांचा उल्लेख करत न्यायालयाने, "या आंदोलकांनी सरकारविरोधात घोषणा दिल्या तर त्यांच्यावरही अशाच प्रकारे कारवाई करणार का?" असा सवाल उपस्थित केला.

हे प्रकरण सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे (एसडीपीआय) सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांच्याशी संबंधित आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात काढलेल्या मोर्चात त्यांनी "भाजप मुर्दाबाद"च्या घोषणा दिल्याचा आरोप ठेवत पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध तडीपारीची कारवाई केली होती. विभागीय कोकण आयुक्तांनीही या आदेशाला मान्यता दिली होती. या आदेशाविरोधात चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यातील पक्षांतराच्या राजकारणावरही उपरोधिक टिप्पणी केली. "याचिकाकर्ता कोणत्या पक्षाचा आहे? पक्ष बदलण्याचा विचार करा. यांच्याकडे गुन्हे धुण्याचे 'वॉशिंग मशीन' आहे. पक्षांतर केले की गुन्हेही धुतले जातात," अशी टोलेबाजी न्यायालयाने केली.

याचवेळी राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. "एका बाजूला झाड पडून शाळकरी मुलाचा मृत्यू होतो, तर विधानभवनात कोणता नेता कोणत्या पक्षात गेला आणि त्याला कोणते पद मिळाले, यावर चर्चा सुरू असते. राज्यात नेमके काय सुरू आहे?" असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

अखेरीस, "भाजप मुर्दाबाद" अशा घोषणा देणे हे तडीपारीचे कारण ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांच्यावरील तडीपारीचा आदेश रद्द केला.