बँकांच्या जप्त मालमत्तेची मूळ कर्जदाराला विक्री बंद; आरबीआयचे नवे नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू

 बँकांच्या जप्त मालमत्तेची मूळ कर्जदाराला विक्री बंद; आरबीआयचे नवे नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) : कर्जवसुली प्रक्रियेदरम्यान बँकांच्या ताब्यात आलेली अचल मालमत्ता मूळ कर्जदार किंवा त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींना पुन्हा विकण्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) स्पष्टपणे मनाई केली आहे. कर्ज थकीत होऊन एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट) झाल्यानंतर बँकांनी ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेची विक्री शक्य तितक्या लवकर सार्वजनिक लिलावाद्वारे करण्याचे निर्देश आरबीआयने दिले आहेत.

आरबीआयने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँकांच्या ताब्यात आलेल्या अशा मालमत्तांची विल्हेवाट संबंधित बँकेच्या धोरणानुसार कमाल सात वर्षांच्या आत लावणे बंधनकारक राहणार आहे. मूळ कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींना ही मालमत्ता पुन्हा खरेदी करण्याची परवानगी दिल्यास नैतिक जोखीम (Moral Hazard) वाढण्याबरोबरच कर्जफेडीची शिस्त बिघडू शकते, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

हे नवे नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशातील सर्व बँकांवर लागू होणार आहेत.

दरम्यान, वसुली प्रक्रियेत ताब्यात घेतलेल्या गैर-वित्तीय मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठीही आरबीआयने नवे निकष जाहीर केले आहेत. त्यानुसार, अशा मालमत्तेची नोंद बँकेने कर्जपुस्तकातील संपुष्टात आलेल्या कर्जाच्या मूल्यावर किंवा तत्काळ विक्रीत मिळू शकणाऱ्या किमतीपैकी जी रक्कम कमी असेल त्या मूल्यावर करावी.

तसेच, बँकेने ही मालमत्ता स्वतःच्या वापरासाठी ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास ती संबंधित तारखेपासून 'स्थिर मालमत्ता' (Fixed Asset) किंवा इतर योग्य लेखा शीर्षाखाली वर्ग करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

आरबीआयच्या या नव्या नियमांमुळे कर्जवसुली प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, मालमत्तांच्या विक्रीत निष्पक्षता राखली जाईल आणि बँकांच्या मालमत्ता व्यवस्थापनाला अधिक स्पष्ट दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.