सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी एकच आर्थिक चौकट; व्यवहारात पारदर्शकता वाढणार

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; १३ विद्यापीठांमध्ये समान आर्थिक नियमावलीची तयारी

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या आर्थिक कारभारात एकसमानता आणण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारितील १३ विद्यापीठांसाठी एकच ‘ऑडिट अँड फायनान्स कोड’ लागू करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली असून, त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सध्या राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाचा आर्थिक कारभार स्वतंत्र नियमावलीनुसार चालतो. निधीचा वापर, खर्चाचे निकष, खरेदी प्रक्रिया तसेच लेखापरीक्षणाच्या पद्धतींमध्ये मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही विसंगती दूर करून सर्व विद्यापीठांसाठी समान आर्थिक चौकट तयार करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे.

व्यापक लेखापरीक्षणाची तयारी

या प्रक्रियेअंतर्गत निवडक विद्यापीठांमध्ये व्यापक आर्थिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठ येथे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

या तपासणीत विद्यार्थी प्रवेश व शुल्कवसुली, शिष्यवृत्ती वितरण, वेतन प्रक्रिया, खरेदी व्यवहार, कंत्राटे, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, संशोधन निधी, वसतिगृह व कॅन्टीन व्यवस्थापन आदी बाबींचा समावेश असणार आहे. तसेच जमीन, इमारती, प्रयोगशाळांमधील साहित्य आणि ग्रंथालयातील संसाधनांची प्रत्यक्ष पडताळणीही केली जाणार आहे.

पारदर्शकतेला चालना

उच्च शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, सार्वजनिक निधीचा वापर अधिक शिस्तबद्ध, जबाबदार आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. नवीन आर्थिक संहिता तयार करण्यासाठी हे विशेष लेखापरीक्षण महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

स्वायत्ततेवर परिणाम होण्याची भीती

दरम्यान, या निर्णयावर काही माजी विद्यापीठ प्रशासकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रक्रियेमुळे विद्यापीठांच्या प्रशासकीय स्वायत्ततेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांचे मत आहे. विद्यापीठांकडे आधीपासूनच वित्त समित्या, खरेदी समित्या आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण यंत्रणा कार्यरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तथापि, विभागाकडून हा उपक्रम केवळ आर्थिक शिस्त आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी राबविला जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून, पुढील टप्प्यात राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये ही प्रक्रिया विस्तारली जाणार आहे.