इंधन विक्रीवर तात्पुरते निर्बंध; एका वाहनाला दिवसाला २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल मिळणार नाही

 इंधन विक्रीवर तात्पुरते निर्बंध; एका वाहनाला दिवसाला २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल मिळणार नाही

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- जागतिक भू-राजकीय घडामोडींमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर तात्पुरते निर्बंध लागू केले आहेत. नव्या आदेशानुसार औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करता येणार नसून, त्यांना घाऊक ग्राहकांसाठी असलेल्या इंधन केंद्रांमधूनच इंधन घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तसेच कोणत्याही ग्राहकाला एका वाहनासाठी प्रतिदिन २०० लिटरपेक्षा अधिक डिझेल विक्री करता येणार नाही. या इंधनाची पुनर्विक्री करण्यासही मनाई करण्यात आली असून तेल विपणन कंपन्या आणि किरकोळ विक्री केंद्र चालकांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा आदेश कमाल ९० दिवस किंवा पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे.

केंद्र शासनाने ११ जून २०२६ रोजी “मोटर स्पिरिट आणि उच्च गती डिझेल (किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत पुरवठ्याचे अस्थायी विनियमन) आदेश, २०२६” जारी केला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने १२ जून २०२६ रोजीच्या आदेशाद्वारे या सूचनांची राज्यभर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यापूर्वी ५ जून २०२६ रोजी राज्य शासनाने पेट्रोलियम उत्पादनांची साठेबाजी, काळाबाजार, किरकोळ विक्री केंद्रांमधून टँकर किंवा बाउजरमध्ये अनधिकृत इंधन भरणे, इंधनात भेसळ, गळती, अनधिकृत हस्तांतरण, जादा दर आकारणी तसेच निकृष्ट दर्जाचे इंधन पुरवठा यांसारख्या गैरप्रकारांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते.

या आदेशांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, नियंत्रक शिधावाटप, संचालक नागरी पुरवठा, उपायुक्त पुरवठा, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच पोलीस उपअधीक्षक दर्जापेक्षा कमी नसलेले सर्व पोलीस अधिकारी यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाने सर्व संबंधित यंत्रणांना इंधन साठेबाजी, काळाबाजार आणि इतर गैरप्रकारांवर कडक नजर ठेवून दोषींविरुद्ध तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.