जुनी मिलच्या १३७ एकर जागेतील बोगस गृहनिर्माण संस्थांवर कारवाईचा फास आवळला; उमा सहकारी संस्थेसह २० संस्था अवसायनात

 जुनी मिलच्या १३७ एकर जागेतील बोगस गृहनिर्माण संस्थांवर कारवाईचा फास आवळला; उमा सहकारी संस्थेसह २० संस्था अवसायनात

३६ वर्षांपासून गाजत असलेल्या हजारो कोटींच्या भूखंड प्रकरणाला नवे वळण; अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे संकेत

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त): सोलापुरातील जुनी मिल ट्रस्टच्या १३७ एकर जागेशी संबंधित बहुचर्चित आणि वादग्रस्त प्रकरणात मोठी प्रशासकीय घडामोड घडली असून बोगस असल्याचा आरोप असलेल्या उमा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादितसह एकूण २० गृहनिर्माण संस्थांवर अवसायनाची कारवाई करण्यात आली आहे. सहकार विभागाने विविध नियमांचे उल्लंघन, माहिती सादर न करणे, लेखापरीक्षण अहवाल न देणे आणि निवडणुका न घेणे आदी कारणांवरून या संस्थांवर कारवाई करत प्रशासकांची नियुक्ती केली असल्याची माहिती जुनी मिल बेकार कामगार, वारसदार आणि जनहित संघर्ष समितीचे सचिव डॉ. संदीप आडके यांनी दिली आहे.

उपनिबंधक, सहकारी संस्था, शहर सोलापूर कार्यालयाच्या आदेशानुसार दि. २९ मे २०२६ रोजी उमा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ही संस्था अवसायनात काढण्यात आली असून संस्थेच्या कामकाजासाठी अवसायक म्हणून दत्तात्रय कारंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यापूर्वी उमा सहकारी गृहनिर्माण संस्था क्रमांक १ ते १०, १२-ब, १२-क, १३, १३-अ, १३-ब, १४, वॉटर फ्रंट फेज-१, वॉटर फ्रंट फेज-२ तसेच द स्क्वेअर फ्लॅट अँड शॉप ओनर्स को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी अशा एकूण १९ संस्थांवरही अशीच कारवाई करण्यात आली होती.

जुनी मिल बेकार कामगार, वारसदार आणि जनहित संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मते, भूखंड प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कुमार शंकर करजगी यांनी १९९८ मध्ये उमा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी केली होती. त्यानंतर या संस्थेच्या नावाखाली सुमारे २० पोटसंस्था निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

समितीच्या दाव्यानुसार, सुरुवातीला बाळे येथील गट क्रमांक १/१ मधील कृषी जमिनीच्या आधारे संस्थेची नोंदणी करण्यात आली. त्यानंतर विविध शासकीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून जुनी मिल ट्रस्टच्या मालकीच्या १३७ एकर जागेवर या संस्थांचे नाव लावण्यात आले.

वादग्रस्त १३७ एकर जागेमध्ये जुनी मिल कंपाऊंड, मुरारजी पेठ, कंबर तलाव परिसर, मोतीबाग, उमा नगरी आणि एसटी स्टँडसमोरील धरमसी लाईन या महत्त्वाच्या भागांचा समावेश आहे. या सर्व भागातील जमिनींचे व्यवहार गेल्या अनेक वर्षांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

समितीच्या माहितीनुसार, १९८९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जुनी मिल ट्रस्टच्या सुमारे १,१०० सदस्यांनी ९ कोटी ३६ लाख रुपये जमा करून ही १३७ एकर जागा ट्रस्टच्या नावे घेतली होती.

मात्र त्यानंतर या जागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूखंड घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अनेक भूखंड कथित बोगस कागदपत्रांच्या आधारे विकण्यात आले, बिल्डरांशी करार करण्यात आले तसेच काही मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे.

या प्रकरणी २०१७ मध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल झाले असून संबंधित प्रकरण सध्या सोलापूर जिल्हा न्यायालयात सुरू आहे. प्रकरणातील काही प्रमुख कुमार करजगी व सुरेंद्र कर्णिक हे आरोपी जामिनावर असल्याची माहिती समितीने दिली आहे.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित गृहनिर्माण संस्थांच्या नावावरील ले-आउट रद्द करण्यात आले आहेत. नगर भूमापन विभागाने मोजणी प्रक्रिया थांबवली आहे, तर दुय्यम निबंधक कार्यालयाने खरेदी-विक्री व्यवहारांवर निर्बंध आणले आहेत.

सोलापूर महानगरपालिकेनेही या परिसरातील नवीन बांधकाम परवानग्या रोखल्या असून अनेक बांधकामांना अद्याप वापर परवाना देण्यात आलेला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

२०१९ मध्ये जुनी मिल ट्रस्टची नोंद धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात करण्यात आली होती. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय झालेले व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरू शकतात, असे समितीचे म्हणणे आहे.

ट्रस्टच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक वापर, अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विविध व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, जाहिरात फलक, वाहन व्यवसाय, लॉन्स, कार सर्व्हिस सेंटर, व्यावसायिक संकुले आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम या जागांवर सुरू असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

विशेष म्हणजे काही जागा उड्डाणपुलासाठी महानगरपालिकेला हस्तांतरित झालेल्या असल्याचा दावा करण्यात येत असतानाही त्या जागांवर अतिक्रमणे कायम असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ट्रस्टच्या वतीने संबंधित जागांवरील अतिक्रमणधारकांना जागा रिकामी करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती सचिव डॉ. संदीप आडके यांनी दिली आहे. नोटीस मिळूनही जागा न सोडणाऱ्यांविरोधात ट्रेसपासिंग, अनधिकृत ताबा आणि इतर फौजदारी गुन्ह्यांअंतर्गत पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या जाणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

तसेच नागरिकांनी या जागांबाबत कोणतेही खरेदी-विक्री, गहाण अथवा आर्थिक व्यवहार करू नयेत, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून आपल्या हक्काच्या जागेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ट्रस्टच्या सुमारे १,१०० सभासदांना आता न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र सभासदांना त्यांच्या हक्काच्या जागांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल, असा विश्वास ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, सोलापूरातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या १३७ एकर जागेच्या प्रकरणात सहकार विभागाने केलेल्या कारवाईमुळे संबंधित वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून पुढील काळात अतिक्रमण, बांधकामे आणि भूखंड व्यवहारांबाबत आणखी मोठ्या कारवाया होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.