प्रशासकीय दांडगा अनुभव असलेले अरुण डोंगरे आता अमरावतीचे 'राज्य सेवा हक्क' आयुक्त!

 प्रशासकीय दांडगा अनुभव असलेले अरुण डोंगरे आता अमरावतीचे 'राज्य सेवा हक्क' आयुक्त!

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- स्वच्छ भारत अभियानात राज्याला प्रथम क्रमांक मिळवून देणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती; अमरावतीकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या

अमरावती: कधीकाळी अमरावती विभागात उपजिल्हाधिकारी म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात करणारे आणि आपल्या कामाची छाप सर्वसामान्यांवर सोडणारे सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी अरुण डोंगरे यांची आता 'आयुक्त, राज्य सेवा हक्क, अमरावती' या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. डोंगरे यांच्या नियुक्तीमुळे प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि सर्वसामान्यांना वेळेत सेवा मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

अमरावतीशी जुने नाते, अनुभवाचा डोंगर

७ जानेवारी १९९१ रोजी अमरावती विभागात उपजिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झालेल्या अरुण डोंगरे यांनी मंगरूळपीर, मूर्तिजापूर, दारव्हा आणि अचलपूर येथे उपविभागीय अधिकारी म्हणून काम केले आहे. त्यानंतर अमरावतीचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपायुक्त (महसूल) म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. अमरावती महापालिका आयुक्त असताना त्यांनी 'ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन' सुरू करून भ्रष्टाचाराला लगाम लावला होता.

सोलापूर ते म्हाडा: उल्लेखनीय कामगिरी

स्वच्छ भारत अभियानमध्ये सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  असताना त्यांनी जिल्ह्याला महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक मिळवून दिला. याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार झाला होता.

जलयुक्त शिवार: नांदेडचे जिल्हाधिकारी असताना जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबवून टंचाईवर मात केली. तसेच मोठे कॅन्सर डिटेक्शन शिबिर आयोजित करून सामाजिक बांधिलकी जपली.

म्हाडा (मुंबई): म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी असताना भाडेकरूंचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि त्यांना वेळेवर भाडे मिळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करून घेतले.

काय आहेत सेवा हक्क आयुक्तांचे अधिकार?

राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त म्हणून अरुण डोंगरे आता सामान्य जनतेला शासनाकडून मिळणाऱ्या सेवा (उदा. दाखले, परवाने) वेळेत मिळतात की नाही, यावर नियंत्रण ठेवतील.

१. वेळेत सेवा: शासनाने निश्चित केलेल्या कालावधीत सेवा न मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत.

२. हक्क जपण्याचे काम: एखादा विभाग टाळाटाळ करत असेल, तर नागरिक आयुक्तांकडे दाद मागू शकतात.

३. पारदर्शकता: सरकारी कामात पारदर्शकता आणणे आणि 'लोकशाही' खऱ्या अर्थाने राबवणे हे त्यांचे मुख्य कार्य असेल.

अरुण डोंगरे यांनी साईबाबा संस्थान (शिर्डी) आणि नागपूर फ्लाइंग क्लब येथेही मोलाची कामगिरी बजावली आहे. आता त्यांच्या या अनुभवाचा फायदा अमरावती विभागातील सर्वसामान्य जनतेला त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी होणार आहे.