शक्तिपीठ महामार्ग : तहसीलदार देणार बिगरशेतीची माहिती

 शक्तिपीठ महामार्ग : तहसीलदार देणार बिगरशेतीची माहिती

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या बाधित गटात १ एप्रिल ते ५ मे या कालावधीत अकृषिक / विकसन / सनद परवानगी दिलेल्या प्रकरणांची माहिती तहसीलदार उद्या (सोमवार, ता. २५) देणार आहेत. या प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्तिकयन एस. यांनी समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती या प्रकरणांची पडताळणी करणार आहे. या पडताळणीचा अहवाल समितीच्या वतीने १५ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे.

राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. या महामार्गामध्ये ५ मे २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार बदल केला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, माढा, पंढरपूर व माळशिरस या तालुक्यांतील गावांचा समावेश झाला. ही अधिसूचना ५ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाली असली, तरीही महामार्गात होत असलेल्या बदलाबाबत काही नागरिकांना आधीपासूनच कल्पना होती व त्या नागरिकांनी

घाईघाईने पुरेशी कागदपत्रे सादर न करता संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून अकृषिक /विकसन / सनद परवानग्या मिळवल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने पडताळणी करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

अशी आहे समिती...

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सुशांत बनसोडे हे या समितीचे प्रमुख आहेत. या समितीत पुनर्वसनच्या तहसीलदार सरस्वती पाटील या सदस्य सचिव आहेत. सदस्य म्हणून नगर रचनाचे सहायक संचालक समीर शितोळे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी नितीन पाटील, महसूलच्या नायब तहसीलदार स्मिता गायकवाड या समितीच्या सदस्य आहेत.

चार तालुक्यांची तपासणी

बार्शी, माढा, पंढरपूर व माळशिरस या तालुक्यांमध्ये १ एप्रिल ते ५ मे या कालावधीत अकृषिक / विकसन / सनद परवानगी दिलेली प्रकरणे, तात्पुरती परवानगी दिलेली प्रकरणे, अपुऱ्या कागदपत्रांवर परवानगी दिलेली प्रकरणे, उपविभागीय अधिकारी /तहसीलदार यांच्याकडे पाठवलेली प्रकरणे व प्रलंबित प्रकरणांची सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून व सर्व कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून दिल्या गेलेल्या आहेत किंवा कसे? याबाबत

"आमच्याकडे आलेल्या तक्रारींवरून ही समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने कामकाजाला सुरवात केली आहे. याशिवाय बाधित गटात अलीकडच्या काळात लावलेली झाडे, बांधलेली घरे व शेतीमध्ये झालेले बदल याचीही माहिती आम्ही प्रांताधिकाऱ्यांकडून घेत आहोत."

-कार्तिकेयन एस. जिल्हाधिकारी, सोलापूर