सोलापूर : १४०० कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा जनतेवर कोणताही बोजा नाही – महापौर कोंड्याल

 सोलापूर : १४०० कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा जनतेवर कोणताही बोजा नाही – महापौर कोंड्याल

सोलापूर(कटूसत्य वृत्त) :- शहराच्या सुधारित पाणीपुरवठ्यासाठी प्रस्तावित सुमारे १४०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा कोणताही आर्थिक बोजा नागरिकांवर टाकला जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही महापौर विनायक कोंड्याल यांनी शुक्रवारी दिली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहराला दररोज नियमित पाणीपुरवठा करण्याचा उद्देश असून, येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत यावर सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे.

महापौर कोंड्याल म्हणाले की, पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यापूर्वी सभागृहाची मान्यता आवश्यक आहे. यासाठी महापालिका आयुक्तांनी तातडीने विषय सभेसमोर ठेवला आहे. जागतिक बँक व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार शहरातील अंतर्गत जलवितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी अंदाजे १३७८.४२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँक ५० टक्के म्हणजेच ६८९.२१ कोटी रुपयांचे कर्ज देणार असून, केंद्र शासनाकडून २५ टक्के म्हणजे ३४४.६१ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित ३४४.६१ कोटी रुपयांचा हिस्सा सोलापूर महापालिकेला उभारावा लागणार आहे. त्यासाठी महापालिका सुमारे २०० कोटी रुपयांचे बाँड उभारणार असून उर्वरित निधी बीओटी तत्त्वावर जागा विकसित करून तसेच कर वसुली सुधारून उभारला जाणार आहे.

रविवारी पालकमंत्री जयकुमार गोरे सोलापूर दौऱ्यावर येणार असून, त्यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींशीही यासंदर्भात चर्चा होणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.

**करवाढ अथवा दरवाढ नाही**

भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीबाबत काही गैरसमज पसरले असले तरी या प्रकल्पामुळे शहरवासीयांवर कोणतीही करवाढ किंवा दरवाढ होणार नाही, असेही महापौरांनी स्पष्ट केले. करदर निश्चित करण्यापूर्वी सखोल अभ्यास केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

**महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर**

महापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांमधील भाडे वसुली नियमांनुसार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. सध्या अनेक ठिकाणी पोटभाडेकरूंमार्फत अधिक भाडे घेतले जात असल्याने त्यावर कारवाई होणार आहे. याशिवाय मोक्याच्या जागांवरील मालमत्ता, बीओटी तत्त्वावरील प्रकल्प, विकसित केलेल्या जागांमधील उत्पन्न तसेच अल्पभाड्याने दिलेल्या समाजमंदिरांमधून महसूल वाढविण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी राबविलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास सुरू असल्याची माहिती सभागृहनेते नरेंद्र काळे यांनी दिली. त्या धर्तीवर उत्पन्नवाढीवर लक्ष केंद्रित करून प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते, सभागृहनेते नरेंद्र काळे आणि शहराध्यक्ष नगरसेविका रोहिणी तडवळकर उपस्थित होते.