एसटीची आर्थिक घडी मजबूत करण्यासाठी बहुआयामी उपाययोजना– मंत्री सरनाईक

 एसटीची आर्थिक घडी मजबूत करण्यासाठी बहुआयामी उपाययोजना– मंत्री सरनाईक

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी पर्यायी उत्पन्न स्रोत निर्माण करण्याबरोबरच खर्च नियंत्रणासाठी ठोस व दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतले जात असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे दिली. डिझेल खरेदीची निविदा प्रक्रिया कोणताही हस्तक्षेप सहन न करता पारदर्शक पद्धतीने राबविल्यामुळे केवळ डिझेल खरेदीतून दरवर्षी सुमारे 241 कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, सध्या एसटी महामंडळावर सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहे. चालू आर्थिक वर्षातही फेब्रुवारी 2026 अखेर सुमारे 750 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. दररोज एसटीच्या उत्पन्नापेक्षा 1 ते 2 कोटी रुपये अधिक खर्च होत असल्याने केवळ तिकीट विक्रीवर अवलंबून राहणे शक्य नाही. त्यामुळे पर्यायी उत्पन्न स्रोत निर्माण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. चालू आर्थिक वर्षात डिझेल बचतीबरोबरच जाहिरातीतून सुमारे 250 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

डिझेल खरेदी प्रक्रियेविषयी माहिती देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, यापूर्वी अनेक वर्षे ठराविक सवलतीवर डिझेल खरेदी केली जात होती. मात्र स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे अधिक सवलत मिळवण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, नियमबद्ध आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडली असून कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, अशी आमची ठाम भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सध्या एसटीला दररोज सुमारे 10.87 लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता असून वर्षाकाठी सुमारे 40 कोटी लिटर डिझेल खरेदी केली जाते. यासाठी दरवर्षी सुमारे 3,400 कोटी रुपये खर्च होतो. भविष्यात 8 हजार नवीन डिझेल बसेस ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर हा खर्च सुमारे 4,700 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी प्रति लिटर सुमारे 2.70 रुपयांची सवलत मिळत होती, ती वाढवून ३ रुपये करण्यात आली होती. मात्र स्पर्धात्मक निविदेनंतर प्रति लिटर 5.13 रुपयांची सवलत मिळाली असून ही सध्याच्या दरापेक्षा 2.13 रुपयांनी अधिक आहे. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाला दरवर्षी सुमारे 240 ते 241 कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित आहे.

एसटीच्या महसूलवाढीसाठी इंधन विक्री क्षेत्रातही महामंडळ प्रवेश करत आहे. डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी, एलएनजी तसेच भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर 100 ते 110 ठिकाणी मल्टी-मोडल इंधन पंप उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या उपक्रमातून दरवर्षी सुमारे 100 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. धुळे येथे अशा प्रकारचा प्रकल्प आधीच कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

इंधन गळती रोखण्यासाठी तसेच इंधन भरण्यातील अनियमितता टाळण्यासाठी एसटीच्या प्रत्येक पंपावर इंधन टाकी व नोझलला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेन्सर बसविण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली. सध्याच्या पारंपरिक पद्धतीमुळे दर 100 लिटरमागे चार ते पाच लिटर तूट होत असल्याची बाब समोर आल्याने ही उपाययोजना करण्यात येत आहे.

जाहिरात महसूल वाढवण्यासाठीही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसटीच्या 251 आगारांद्वारे आणि 600 हून अधिक बसस्थानकांद्वारे दररोज 50 ते 55 लाख प्रवाशांपर्यंत पोहोचणाऱ्या या माध्यमाचा प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे. बसेसच्या आतील व बाहेरील भाग, बसस्थानके तसेच परिसरात डिजिटल फलक, उद्घोषणा आदींच्या माध्यमातून जाहिरात करून पुढील पाच वर्षांत सुमारे 250 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी हे उत्पन्न दरवर्षी केवळ 20 ते 22 कोटी रुपये होते.

ऊर्जा बचतीसाठी एसटी महामंडळाने सौर रूफटॉप प्रकल्प हाती घेतला आहे. विविध आगार, बसस्थानके आणि कार्यशाळांच्या छतांवर सौर प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करण्यात येणार आहे. स्थानिक गरज भागवून उर्वरित वीज विक्रीतून दरवर्षी 10 ते 15 कोटी रुपयांची बचत व उत्पन्न मिळणार आहे. तसेच एसटीच्या मोकळ्या जागेवर सौर शेतीद्वारे वीज निर्मिती करून ती महावितरण कंपनीला विकण्यात येणार असून त्यातून शाश्वत उत्पन्न निर्माण होईल, असे मंत्री सरनाईक म्हणाले.

“एसटीमध्ये आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि स्वावलंबन वाढवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. पर्यायी उत्पन्न स्रोत निर्माण करून एसटीला सक्षम व टिकाऊ बनवण्याचा आमचा निर्धार आहे,” असे सांगून मंत्री प्रताप सरनाईक पुढे म्हणाले की, पुढील आर्थिक वर्षात स्क्रॅपिंग प्रकल्प, चालक-वाहकांच्या ड्युटीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून अतिकालीन भत्त्यावर नियंत्रण, तसेच इतर उपाययोजना राबवून किमान 500 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.