अजितदादांच्या मृत्यूवर मौन का? महायुती सरकारवर संतापाचा भडका

 अजितदादांच्या मृत्यूवर मौन का? महायुती सरकारवर संतापाचा भडका

- अधिवेशनात चार आठवडे मौन, आता तरी उत्तर देणार का सरकार?

- गंभीर प्रकरण, तरीही सरकार शांत; विरोधकांचा संताप वाढला

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संशयास्पद विमान अपघाती मृत्यूवर अजूनही विधानमंडळात सविस्तर चर्चा न झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपत आले तरी सरकारकडून या गंभीर प्रकरणाकडे होत असलेले दुर्लक्ष आता उघडपणे टीकेचे धनी ठरत आहे. अखेरच्या आठवड्यात तरी सरकार जागे होणार का, असा थेट सवाल विरोधकांकडून केला जात आहे.

अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच या विषयावर चर्चा घडवून आणण्याची मागणी सातत्याने होत असतानाही, ती वारंवार पुढे ढकलण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीचे कारण पुढे करून जवळपास चार आठवडे हा मुद्दा टाळण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. आता अंतिम आठवड्यात फक्त तीन दिवसांचे कामकाज शिल्लक असताना, या संवेदनशील विषयावर चर्चा होणार की नाही, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

स्थगन प्रस्तावानंतरही चर्चा रखडली

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)चे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी विधान परिषदेत स्थगन प्रस्ताव मांडत या प्रकरणावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली होती. त्याला अमोल मिटकरी यांनीही जोरदार पाठिंबा दिला.

सभापती राम शिंदे यांनी अल्पकालीन चर्चेचा पर्याय सुचवला; मात्र प्रत्यक्षात त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. उलट, “मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ” या कारणावरून हा मुद्दा सतत लांबणीवर टाकण्यात आला.

दरम्यान, आमदार मिटकरी, शिंदे तसेच अनिल परब यांनी वेळोवेळी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेत “चर्चा नेमकी कधी होणार?” असा थेट सवाल उपस्थित केला. मात्र, प्रत्येक वेळी आश्वासनांशिवाय काहीच हाती लागले नाही.

“सरकारला गांभीर्यच नाही” – विरोधकांचा आरोप

१७ मार्च रोजी आमदार मिटकरी यांनी उघड नाराजी व्यक्त करत, “इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होणार की नाही, हे स्पष्ट सांगा,” अशी मागणी केली होती. तरीही ठोस निर्णय न झाल्याने विरोधकांचा संताप आणखी वाढला आहे.

मिटकरी यांनी सोशल मीडियावर सरकारवर निशाणा साधत लिहिले की, “भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणाची चौकशी वेगाने सुरू आहे; मात्र अजितदादांच्या मृत्यूबाबत सरकारची भूमिका ढिसाळ का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

अंतिम आठवडा : चर्चा की केवळ औपचारिक उत्तर?

अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्याला सुरुवात होत असताना, केवळ तीन दिवसांच्या कामकाजात सरकार हा मुद्दा हाताळणार का, याबाबत साशंकता कायम आहे. विरोधकांच्या मते, जर स्वतंत्र चर्चा टाळली गेली, तर “अंतिम आठवडा प्रस्ताव” या माध्यमातून सरकारला जाब विचारला जाईल.

मात्र, नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्री अंतिम उत्तर देऊन हा मुद्दा थंडावण्याचा प्रयत्न करणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे बारकाईने लक्ष लागले आहे.

अखेर, या अधिवेशनात तरी अजित पवार यांच्या मृत्यूचा मुद्दा न्यायाच्या दृष्टीने गांभीर्याने घेतला जाणार की पुन्हा एकदा तो कागदोपत्री उत्तरांमध्येच दडपला जाणार—यावरच आता सगळ्यांची नजर खिळली आहे.

चौकट-

राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा – न्याय मिळणार का?

राज्याच्या राजकारणातील एका दिग्गज नेत्याच्या मृत्यूवर चार आठवडे मौन बाळगणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. हा केवळ अपघात होता की त्यामागे काही वेगळे सत्य दडले आहे, याची सखोल चौकशी आणि खुली चर्चा होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.