देशभरातील वारसा वास्तू जपण्यासाठी पावले उचला; संसदीय समितीची शिफारस

 देशभरातील वारसा वास्तू जपण्यासाठी पावले उचला; संसदीय समितीची शिफारस

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त) – देशातील ब्रिटिशकालीन आणि इतर ऐतिहासिक वारसा वास्तूंच्या संवर्धनासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती विषयक संसदीय स्थायी समितीने स्पष्ट केले आहे. विशेषतः भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI)च्या अखत्यारीत नसलेल्या स्मारकांच्या संरक्षणासाठी ठोस धोरण आखण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

२५ मार्च रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अहवालात देशभरातील अनेक जुन्या सरकारी इमारती, विशेषतः जिल्हाधिकारी कार्यालये, पाडण्यात येत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ऐतिहासिक व स्थापत्यदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या या वास्तूंची यादी तयार करून त्यांचे संवर्धन करण्याचे निर्देश समितीने दिले आहेत.

सध्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्थेमार्फत देशातील ३,६८५ संरक्षित स्मारकांची देखभाल केली जाते. मात्र, अनेक वसाहतकालीन इमारती – ज्या ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, डॅनिश आणि पोर्तुगीज काळात बांधल्या गेल्या – या कोणत्याही अधिकृत संरक्षणाखाली नसल्याने त्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

समितीने नमूद केलेल्या उदाहरणांमध्ये ७४ जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या इमारती, दरभंगा येथील सुमारे १५० वर्षे जुनी डीजी पोस्ट इमारत आणि पाटणा क्लॉक टॉवर यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, पाटणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासारखी ऐतिहासिक वास्तू २०२२ मध्ये पाडण्यात आल्याचा उल्लेख करत समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे.

तसेच, गोव्यातील चर्च व चॅपल्स तसेच देशभरातील किल्ल्यांच्या संवर्धनाची गरजही अधोरेखित करण्यात आली आहे. बिहारमधील सासाराम किल्ल्यासारख्या ऐतिहासिक स्थळांची देखील उपेक्षा होत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.

वारसा मालमत्ता जसे की जुनी रेल्वे इंजिने, जहाजे आणि विमाने यांचे जतन करण्यासाठी विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधण्याचीही सूचना समितीने केली आहे.

देशाच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळखीचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या या वारसा वास्तूंचे जतन करणे अत्यावश्यक असून, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे ठोस पावले उचलावीत, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.